Maharashtra Government Expenditure Cut CM Fadnavis Order: महाराष्ट्रात एकीकडे दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत आहे. सरकारी तिजोरीत येणारा महसूल कमी होत असून, विविध योजना आणि विकासकामांवरील खर्च वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने सर्व सरकारी विभागांना त्यांच्या खर्चात 20 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. अनावश्यक खर्च कमी करून दुष्काळ निवारणासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्य सरकारच्या उत्पन्नात घट, खर्चाचा भार वाढला
जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरता आणि मंदीचा परिणाम राज्याच्या महसुलावर होत आहे. वस्तू आणि सेवाकर (GST), राज्य उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि वाहन करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे सरकारी योजनांसाठी आणि विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागतोय. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक नियोजन ढासाळत आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान; 25 जागांसाठी महायुती-मविआत चुरस, उद्या निकाल
त्यातच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे सरकारला पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा आणि शेतकऱ्यांना मदत यांसाठी अतिरिक्त निधीची गरज आहे. त्यामुळे उपलब्ध पैशांचा वापर प्राधान्यक्रम ठरवून करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे समजते.
20 टक्के कपात म्हणजे नेमकं काय?
वित्त विभागाने विविध विभागांच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती दिल्याचं कळतंय. या बैठकीत विभागांनी आपल्या खर्चाचा आढावा घेऊन किमान 20 टक्के खर्च कमी करण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
यामध्ये नवीन खरेदी, जाहिराती आणि नवीन विकासकामांवरील खर्च कमी करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांसारख्या कामांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. मात्र, सर्व विभागांच्या निधीत सरसकट कपात होणार की काही खर्चांवरच मर्यादा आणल्या जाणार, याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.
लाडकी बहीण, शिक्षण आणि आरोग्य योजनांना प्राधान्य
खर्च कमी करताना सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित योजनांवर परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, शिक्षण, आरोग्य आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तींसाठीचा निधी कमी न करता अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे समजते.
कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन कारवाई केल्यास निलंबन, नरहरी झिरवाळ यांचा एफडीए अधिकाऱ्यांना इशारा
शालेय पोषण आहार आणि आरोग्य सेवांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवरील खर्च कमी केल्यास नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्याचेही सांगितले जात आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या निधीची गरज
राज्यात दुष्काळाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असून, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची गरज वाढत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी 5,000 रुपये मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या मदतीसाठी सुमारे 5 ते 6 हजार कोटी रुपये लागण्याचा अंदाज आहे.
याशिवाय, 34 हजार कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा आर्थिक भारही राज्य सरकारवर आहेच. त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी उभा करणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केंद्राच्या मदतीकडेही लक्ष
दुष्काळामुळे शेतीचे किती नुकसान झाले आहे, याचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर मदतीसाठी लागणाऱ्या निधीचा नेमका अंदाज येईल. केंद्र सरकारकडूनही महाराष्ट्राला भरीव आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर राज्याच्या खर्चावरील निर्बंधांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
एकूणच, राज्य सरकारसमोर महसूल वाढवण्यासोबतच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान आहे. दुष्काळ निवारणासाठी निधी उपलब्ध करताना महत्त्वाच्या सरकारी योजनांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.