‘लाडकी बहीण’साठी सरकारचा मोठा निर्णय; तीन कोटी खर्चून करणार ‘हे’ काम

लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेबाबत राज्य सरकारने नुकताच एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

Ladki Bahin Yojana (4)

Ladki Bahin Yojana (4)

Ladki Bahin Scheme : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेबाबत राज्य सरकारने नुकताच एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. या योजनेच्या डिजीटल आणि सोशल प्रचारासाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधी खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार दर महिन्याला तब्बल चार हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत असे लाभार्थी कमी करण्याची मोहिमही सुरू झाली आहे. काही महिला स्वतःहून लाभ नाकारत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या योजनेतून हजारो लाभार्थी बाहेर पडतील अशी शक्यता आहे.

लाडकी बहीण योजनेतून लाखो लाभार्थी पडणार बाहेर, सरकारची तयारी; घेतला ‘हा’ निर्णय

विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. योजना सुरू झाल्यानंतर सात हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. आतापर्यंत 10 हजार 500 रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झाले आहेत. विरोधकांकडून या योजनेवर टीका सुरू झाली आहे. यामागे कारणही आहे. योजनेसाठी अर्ज करताना सरकारी यंत्रणांनी निकषांकडे लक्ष न देता सरसकट अर्ज मंजूर केले होते.

आता मात्र निकषांची चाळणी लावण्यात आली आहे. चारचाकी असणाऱ्या महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. यासाठी 4 फेब्रुवारीपासून अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत. तसेच महायुतीच्या नेत्यांकडूनही योजनेबाबत वेगवेगळी वक्तव्ये होत असल्याने संभ्रम वाढला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी राज्य सरकारवर  जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

परंतु, दुसरीकडे राज्य सरकारने मात्र या योजनेचा अधिकाधिक प्रचार व प्रसार करण्याचा निश्चय केला आहे. सोशल मीडिया आणि अन्य डिजीटल माध्यमांतून योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी दोनशे रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता या योजनेचा सोशल आणि डिजीटल माध्यमात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या खर्चाला मान्यता देत महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

लाडकी बहीणसाठी सरकारचा आटापिटा; ‘या’ सरकारी योजना बंद होण्याच्या मार्गावर?

Exit mobile version