Maharashtra Government New Decision : राज्यात निवडणुकांचे वारे वाहू लागताच सरकारी (Elections 2024) पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत. राज्य सरकार (Maharashtra Government) एकामागोमाग एक निर्णय घेत आहे. आताही सरकारने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील नगरपंचायती, नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षाच्या कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या (Eknath Shinde) अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यात अंदाजे 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुका अडीच वर्षांपूर्वी झाल्याचे समजते. यानंतर अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्षांची निवड झाली. या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. मुदत संपण्याआधीच हा निर्णय घेण्यात आल्याने विद्यमान नगराध्यक्षांना एक प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे. तसेच नगराध्यक्ष पदासाठी सोडत काढून नगराध्यक्ष होण्याची स्वप्ने जे इच्छुक पाहत होते त्यांना मोठा झटका या निर्णयामुळे बसला आहे.
Eknath Shinde : शिवतारेंसारखा माणूस हवा, दोस्ती करो तो दिलसे अन् दुश्मनी भी दिलसे
राज्यात आजमितीस 228 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती आहेत. या संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षे अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार पहिल्या अडीच वर्षांतील नगराध्यक्ष पदाची मुदत याच ऑगस्ट महिन्यात संपणार होती. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षांच्या अध्यक्षपदासाठी अनेकांनी मोठी तयारी सुरू केली होती. रणनीतीही आखली जात होती. मात्र या मंडळींचं नगराध्यक्ष होण्याचं स्वप्न आता भंगलं आहे. या लोकांच्या राजकारणाची मोठी संधी सरकारने एकाच निर्णयाने काढून घेतली आहे.
राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय मागील युती सरकारने घेतला होता. मात्र मविआ सरकारने यात बदल करून हा निर्णय फिरवला. सभागृहातील नगरसेवकच नगराध्यक्षांची निवड करतील असा निर्णय घेतला गेला. सध्या हाच निर्णय लागू असून पहिल्या अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्षांची निवड करण्यात आली होती. महायुती सरकारने यात बदल न करता फक्त अध्यक्ष पदाची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगराध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्षांनी वाढली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निवृत्त अध्यापाकांना ठोक मानधन(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)
