Pune-Nashik High-Speed Rail Line : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पहिल्या आरखड्यानुसार कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यसरकार सकारात्मक असून, यासाठी तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवून प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळास दिली.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पहिल्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार कार्यान्वित व्हावा या मागणीसाठी जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून या मार्गाबाबत सविस्तर चर्चा केली. माजी मंत्री आ.दिलीप वळसे पाटील, आ.डॉ.किरण लहामटे, आ.सरोज अहिरे, आ.अमोल खताळ, आ.शरद सोनवणे, आ.बाबाजी काळे या प्रसंगी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग पहिल्या प्रस्तावित मार्गानूसारच कार्यान्वित करावा अशी आग्रही मागणी करताना हा मार्ग पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांच्या कृषी व औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. अशी भूमिका मांडली यापुर्वी या मार्गासाठी भूसंपादनही करण्यात आले आहे. मात्र मार्गासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात केलेले बदल प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता करण्यात आल्याची बाब चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या रेल्वे मार्गाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, यासाठी निधीचीही तरतुद केलेली आहे. परंतू तांत्रिक अडचणींमुळे या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय झाला असला तरी, या प्रकल्पाची तांत्रिक अचुकता व कालबध्द अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्च्स्तरीय समिती स्थापन करुन, याबाबतचा अहवाल मागविण्यात येईल. समितीकडून येणा-या अहवालानूसार केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत आपण स्वत: पाठपुरावा करु अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाला मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘ग्रीन सिग्नल’-
राहुरी ते शनिशिंगणापूर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. राहुरी ते शनिशिंगणापूर मार्ग जात असलेले क्षेत्र संपुर्ण बागायती आहे. त्यामुळेच शेतकरी जमीन देण्यास तयार होत नाहीत. राहुरी तालुक्यात यापुर्वी विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देत प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाव्दारे करण्यात आली. यावेळी आ.प्राजक्त तनपुरे, आ.विठ्ठलराव लंघे पाटील व आ. अक्षय कर्डिले हे उपस्थित होते.