The state government’s argument regarding Maratha reservation: राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायद्याच्या समर्थनार्थ सोमवारी (13 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयात एक युक्तीवाद केला. “महाराष्ट्रात मराठा समाजातून अनेक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री झाले, मग हा समाज मागास कसा? असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जातोय. पण आरक्षणाचा विचार करताना मंत्रीपदे व राजकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधीत्व याचा विचार करायचा नसतो. कारण, तसे तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गातील व्यक्तीही राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रीपदासारख्या महत्वपूर्ण पदांवर विराजमान आहेत”. असा युक्तिवाद राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायद्याच्या समर्थनार्थ केला.
या संदर्भात सन 2024 मध्ये केलेल्या नव्या आरक्षण कायद्याला विरोध व समर्थन करणाऱ्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमुर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमुर्ती संदिप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. या कायद्यासाठी शुक्रे अहवालाचा आधार सरकारने घेतला, पण यापुर्वी सन 1955 पासून बापट आयोग, कालेलकर आयोग, मंंडल आयोग अशा विविध आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे म्हटले आहे. तर गायकवाड आयोग व राणे समितीने या समाजाला मागास ठरवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; गोहत्या पुर्णपणे बंदीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती
शुक्रे आयोगाने एक लाख 93 हजार प्रगणकांंच्या साहाय्याने राज्यभरातील एक कोटी 58 लाख घरांमध्ये जाऊन माहीती संकलित केली आणि त्याआधारे एक अहवाल तयार केला. त्यानुसारच मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष मांडला. असे सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद अपुर्ण राहिल्याने तो आता 7 ऑगस्टच्या सुनावणीत पुर्ण होईल.
खाजवा डोकं! दररोज वापरता, पण कधी विचार केलाय? माऊसचा पॉइंटर तिरकाचं का?
दरम्यान 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देताना तो समाज मुख्य प्रवाहात नसल्याचे स्पष्ट होण्याची अट आहे. मग 288 पैकी 150 आमदार मराठा समाजाचे असताना हा समाज मुख्य प्रवाहात नाही, असे तुम्ही म्हणू शकता का ? असा सवाल न्या. जमादार यांनी केला. त्यावर समाज मागास आहे की नाही, हे तपासताना समाजाचे मागासलेपण राजकीय प्रतिनिधित्वावर अवलंबून नसावे. कारण मागास समाजातीलही व्यक्ती देशाच्या व राज्याच्या सर्वोच्च पदांपर्यंत पोहचले आहेत. तसेच समाजातील मोठ्या समूहाला सार्वजनिक व शासकीय संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व आहे की नाही, हे सरकारने तपासाणे गरजेचे असते. असा युक्तिवाद महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी मांडला.