मुंबई : खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असल्याचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात चांगलाच गाजत आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरत या प्रकाराचा जाब विचारला आहे. अजित पवार यांनी शेतकरी हीच आमची जात आहे, असे सांगत सरकारला खडे बोल सुनावले. या प्रकारावरुन उठलेल्या गदारोळानंतर आता कृषी विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
वाचा : ई पॉस मशीनवरुन अधिवेशनात गदारोळ; राज्य सरकार नमले
कृषी विभागाने म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने पाॅस (E Pos) मशीनचे नवीन 3.2 सॉफ्टवेअर अपडेट केले आहे. त्यात वर्गवारी हा घटक आहे. कुणाचीही जात विचारली जात नाही. जात पाहून खत दिले जात असल्याची बातमी खरी नाही. उलट प्रत्येक वर्गवारीला लाभ मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ वर्गवारी दिली आहे.
जनरल, SC, ST, OBC अशा केवळ वर्गवारी त्यात आहेत. केवळ असा सर्वांना लाभ मिळावा, हा हेतू आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने एक पत्र केंद्र सरकारला पाठवून याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्याची विनंती केली असल्याचे कृषी विभागाने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
जात सांगितल्याशिवाय खतं मिळेना; जातीचा आणि शेतीचा संबंध काय? जयंत पाटलांचा सवाल
शेतकरी वर्गात वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक असतात. शेतकऱ्यांना जात विचारने आणि मग त्याला खत देणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. वर्णभेदाची किती आग्रही भूमिका सरकारने घेतली आहे हे यातून निष्पन्न होते. शेतकऱ्यांना जात विचारण्याचे काही कारण नाही. याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल तर ती रद्द केली पाहिजे, असे जयंत पाटील म्हणाले होते.
या मुद्द्यावर आज विधिमंडळ अधिवेशनातही जोरदार गदारोळ झाला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाच्या भावना केंद्र सरकारला कळविण्यात येतील आणि जातीचा रकाना वगळण्यासाठी विनंती करण्यात येईल, असे सांगितले.
