Maharashtra Politics : महायुती सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप. या दोन घडामोडी प्रचंड नाराजीच्या ठरल्या. काहींनी दबक्या आवाजात तर काहींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. यानंतर आता पालकमंत्री पदावरून सत्ताधारी पक्षांत रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यामुळे यावेळीही नाराजी उफाळून येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कॅबिनेट आणि मंत्रीपदं मिळालेली असतानाही पालकमंत्रिपदासाठी इतकी रस्सीखेंच का होत आहे. पालकमंत्री राजकीय दृष्ट्‍या का महत्वाचं आहे याची माहिती घेऊ या..
महायुतीत सध्या रायगड, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सातारा या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदावरून वादाची स्थिती निर्माण होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट आणि भाजप मंत्री अतुल सावे यांना दावा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत संजय शिरसाट यांच्या नावाला तीव्र विरोध करण्यात आला. तसेच अतुल सावेच पालकमंत्री व्हावेत असा ठराव घेण्यात आला.
अशीच परिस्थिती रायगड जिल्ह्यात दिसून येत आहे. या जिल्ह्यात भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदिती तटकरे मंत्री आहेत. या दोघांनीही पालकमंत्री पदावर दावा केला आहे. गोगावले आणि तटकरे यांच्यात फारसं राजकीय सख्य नाही. मविआ सरकारच्या काळात शिवसेनेच्या आमदारांनी रायगडच्या तत्कालीन पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या विरुद्ध पत्रकार परिषदही घेतली होती. यंदा भरत गोगावले पालकमंत्री पदासाठी प्रचंड आग्रही आहेत. त्यामुळे आता जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण होणार याचं उत्तर शोधताना वरिष्ठ नेत्यांनाही कसरत करावी लागणार आहे.
सातारा जिल्ह्यात तर चार मंत्री आहेत. येथेही शिवसेना आणि भाजप या दोघांनीही पालकमंत्रिपदावर दावेदारी केली आहे. त्यामुळे निर्णय घेताना महायुतीच्या नेत्यांना मोठा विचार करावा लागत आहे. या राजकीय कोंडीमुळे अजूनही राज्यातील जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्र्यांची नाव निश्चित झालेली नाहीत.
“मी राजकारणात येणारच नव्हतो पण..”, देवेंद्र फडणवीसांनी नेमकं काय सांगितलं?
पालकमंत्री नावातच ‘पालक’ शब्द आहे. म्हणजे त्या मंत्र्याकडे जिल्ह्याचं पालकत्व येतं. जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा कुठलीही योजना असो. लोकोपयोगी कामे असोत किंवा एखादा शासकीय कार्यक्रम असो पालकमंत्री या सर्वांच्या केंद्रस्थानी असतो. जिल्ह्याच्या विकासावर देखरेख करण्याचं काम पालकमंत्री करतात. जिल्ह्याचे प्रशासन व्यवस्थित आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत आहे किंवा नाही याची खात्री पालकमंत्री करत असतात. सरकार आणि प्रशासन यांच्यातील एक महत्वाचा धागा म्हणून पालकमंत्री काम करतात.
जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. या समितीत आमदार, जिल्हा परिषदेचे सदस्य हे सदस्य असतात. मोठ्या योजनांसाठी जमीन अधिग्रहण, एक्सप्रेस वे, विमानतळ, रेल्वे, एमआयडीसी यांसह अन्य मोठ्या योजनांत पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीची भूमिका महत्वाची असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारकडून मिळणारा निधी आणि या संस्थांकडून तयार केला जाणारा अर्थसंकल्प यांवरही पालकमंत्र्यांचा प्रभाव जाणवतो.
राजकारणाच्या दृष्टीने विचार केला तरीही पालकमंत्री पद महत्वाचंच ठरतं. पालकमंत्री पद शक्यतो त्या जिल्ह्यातीलच एखाद्या मंत्र्याकडे देण्याचा प्रघात आहे. जर एखाद्या जिल्ह्यात मंत्री नसेल तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील मंत्र्याकडे पालकमंत्री पद दिलं जातं. एक मंत्री दोन दोन जिल्ह्यांचं पालकमंत्री पद सांभाळू शकतो. आधीच्या शिंदे सरकारच्या काळात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे अहिल्यानगर आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांचं पालकमंत्रिपद होतं. पालकमंत्रिपद मिळालं तर पक्ष आणि संघटना वाढविण्याच्या कामात तसेच स्वतःची ताकद वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. त्यामुळेच या पदासाठी मोठी रस्सीखेच पाहण्यास मिळते.
अजितदादा, भुजबळ अन् आता शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्रालयातील 602 नंबरचा दालन घेण्यास मंत्री का घाबरतात?
तसं पाहिलं तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळापासूनच पालकमंत्री पदाला वलय प्राप्त झालं होतं. आधीही पालकमंत्री पद अस्तित्वात होतं पण फक्त प्रशासकीय दृष्टीनेच या पदाला महत्व होतं. राजकीयदृष्ट्या हे पद इतकं महत्वाचं मानलं जात नव्हतं. जिल्ह्याचा विचार केला तर पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा विकास निधी यांवर पालकमंत्र्यांचच नियंत्रण असतं. निधी वाटप करताना हितसंबंधांना प्राधान्य दिलं जातं. त्यामुळे देखील राजकीय पक्षांना पालकमंत्री पद जास्त महत्वाचं वाटतं.
पालकमंत्रिपद आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. सन १९७२ च्या सुमारास जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना झाली तेव्हापासून या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री नियुक्त केले जाऊ लागले. नियोजन समिती अस्तित्वात आल्यापासून मोठा निधी राज्य आणि केंद्र दोघांकडूनही आणता येतो. याआधी निधी मिळायचा पण तो कमी असायचा. पालकमंत्र्यांमार्फत विकासकामे करता येतात. तसेच जिल्ह्यात प्राबल्य वाढविण्याचं काम देखील या माध्यमातून केलं जातं. त्यामुळे या पदाला हळूहळू महत्व प्राप्त झालं.
