मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसलेल्या मोठ्या फटक्यानंतर फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis ) मला जबाबदारीतून मुक्त करा असे खळबळजनक विधान केले होते. मात्र. त्यांची ही मागणी पुन्हा एकदा दिल्ली दरबारी अमान्य करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. काल (दि.18) दिल्लीत पार पडलेल्या भाजपच्या कोअर समितीच्या बैठकीत ही मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत करत विधानसभेसाठी खास नियोजन करणार असल्याचे बोलले जात आहे. फडणवीस प्रकरणावर निर्णय झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांनी जोर धरला असून, विधानसभेपूर्वी महायुतीला बुस्टर मिळावा यासाठीचा फॉर्मुला आणि विस्ताराची तारीखची फिक्स झाल्याचे सांगितले जात आहे. (Mahayuti Alliance Cabinet Expansion News Update )
विधानसभा निवडणुकीसाठी देवेंद्र फडणवीसांवरच ठाम विश्वास; दिल्लीत झाला मोठा निर्णय
दिल्लीत जाण्यापूर्वी ‘वर्षा’ वर फॉर्मुला ठरला?
काल (दि.18) भाजपच्या कोअर समितीच्या बैठकीला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) वर्षा बंगल्यावर सोमवारी (दि.17) रात्री फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवारांमध्ये दोन तास मंत्रिमंडळ विस्तारासह विविध विषयांवर खलबतं झाली. यात विस्ताराचा फॉर्मुला आणि तारखी जवळजवळ निश्चित झाली असून, विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
50:25:25 फॉर्मुला ठरला?
वर्षा बंगल्यावर पार पडलेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्तारावर दीर्घ चर्चा करण्यात आली. यात 50:25:25 असा फॉर्मुला निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या राज्य मंत्रिमंडळात 27 मंत्री आहेत. यात विस्तार होऊन आणखी 14 नव्या नेत्यांना संधी दिली जाऊ शकते. यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला 50:25:25 टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार मंत्रिपद दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा फॉर्मुला जरी वर्षावर फिक्स करण्यात आला असला तरी अद्यापतरी याला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वानं ग्रीन सिग्नल दिलेला नाही.
“राज्य सरकार कसं हातात येत नाही तेच बघतो”; शरद पवारांची विधानसभेसाठी ‘पेरणी’
सर्वाधिक फटका बसलेल्या मराठवाड्याला मोठी संधी
लोकसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला मराठा आरक्षणावरून मोठा फटका बसला. हे डॅमेज कंट्रोल विधानसभेपूर्वी करण्यासाठी आगामी काळात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मराठवाड्यातील नेत्यांना मोठी संधी दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. यात जातीय आणि विभागीय संतुलन राखण्यावर शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादांचा जोर असल्याचे बोलले जात आहे.
