Maharashtra Politics : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं (Maharashtra Politics) काय होणार?, या बराच काळापासून अनुत्तरीत असलेल्या प्रश्नाचं उत्तर लवकरच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात निर्णय घेतला जाईल अशी परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. मु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष येत्या आठवड्यात कारवाईला सुरुवात करतील अशी शक्यता आहे. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्याने पक्षात मोठी फूट पडली होती. यानंतर सत्तासंघर्ष सुरू झाला. या संघर्षात उद्धव ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
96 कुळ्यांना कुणबी व्हायचे नसेल तर बिनधास्त मोकळे राहा…पण विरोध करू नका ; जरांगेंचा रोखठोक सवाल
या प्रकरणाची सुनावणी 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. सुनावणीसाठी दोन्ही गटांना (Maharashtra Politics) नोटीस बजावण्यात सुरूवात झाल्याचे समजते. शिवसेनेच्या 40 तर ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटीस बजावल्याची माहिती विधिमंडळ सूत्रांकडून मिळाली. आता या सुनावणीत सर्व आमदारांना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. तसेच अपात्रतेच्या कारवाईतून बचाव करण्यासाठी युक्तिवादही करावा लागणार आहे. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी होईल.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी सहा हजार पानांचे लेखी उत्तर सादर केले होते. या उत्तरांची आणि पुराव्यांची छानणी करण्यात आली आहे. अध्यक्षांनी पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील (Maharashtra Politics) आमदारांना नोटीसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे.
‘मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देणं अशक्य, जाती-जातीत भांडण लावू नका’; पंकजा मुंडे स्पष्टच बोलल्या…
दरम्यान, याआधी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर आपला निर्णय (Maharashtra Politics) देत तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे सांगितले होते. यानंतर राहुल नार्वेकर लवकर निर्णय घेतील असे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही हा निर्णय झालेला नाही. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी विरोधकांकडूनही दबाव आणला जात होता. यानंतर आता अखेर या प्रकरणात सुनावणी घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आमदारांची सुनावणी होऊन विधानसभेचे अध्यक्ष काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.