MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला मोठा धक्का बसला. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने 1 एप्रिलपर्यंत या कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात जमा करावीत, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) आजचा निर्णय हा शिंदे गटासाठी मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सुनावणी घेऊन विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते. त्यांच्या या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची पुनर्विचाक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे.
Court summons the original records from the office of the Tribunal(Speaker) hearing the disqualification.#SupremeCourtofIndia #ShivSena #UddhavThackeray
— Live Law (@LiveLawIndia) March 7, 2024
आजच्या सुनावणी कोर्टाने खरी शिवसेना कोणती हे ठरवण्यासाठी विधानसभेच्या बहुमताच्या चाचणीवर अवलंबून राहाणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात नाही का असा सवाल उपस्थित करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आमदार अपात्रता प्रकरणात नार्वेकर यांनी जो निकाल दिला होता त्या निकालाची संपूर्ण प्रत न्यायालयाने मागितली आहे. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी 8 एप्रिल रोजी होणार आहे. तोपर्यंत राहुल नार्वेकर यांनी दिलेले निकाल स्थगित करण्यात आले आहेत.
आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून अॅड. मुकुल रोहतगी, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली तर उद्धव ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. यावेळी दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दोन वेळा सुभाष देसाई खटल्यात जो निकाल दिला होता त्यातील परिच्छेद 144 चा उल्लेख केला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना असे सांगितले होते की तुम्ही या पद्धतीने गोष्टी ठरवू शकता. निवडणूक आयोगाने काही जरी ठरवले असले तरी तुमच्या सद्सदविवेकबुद्धीने ठरवू शकता.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, की आज हे प्रकरण उच्च न्यायालयात की सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होणार होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता हे प्रकरण कुठे चालणार याचा निर्णय 8 एप्रिल रोजी सुनावणीत होईल.
