तलाठ्याची गरज संपली, डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवणार

Maharashtra Revenue Department Big Decision for granted full legal validity to Digital 7/12 and 8-A, Ferfar : गेल्य काही दिवसांपासून राज्यामध्ये महसूल विभागाकडून एका मागे एक धडाकेबाज निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामध्ये आता महसूल विभागाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यानुसार आता शेतीच्या कागदपत्रांसाठी तलाठ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नसणार आहे. कारण आता महसूल विभाग डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवणार आहे.

नेमका निर्णय काय?

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिक आणि शेतकऱ्यांना गावामध्ये तलाठ्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसणार आहे. या निर्णयाची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. याबबात त्यांनी त्यांच्या एक्स या सोशल मिडिया हॅन्डलवरून एक पोस्ट केली आहे.

उद्धव ठाकरे शोलेमधले ‘जेलर’ तर देवेंद्र फडणवीस नायक चित्रपटातले अनिल कपूर, अमृता फडणवीस यांचं वक्तव्य चर्चेत

यामध्ये बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे की, महसूल विभागात डिजिटल क्रांती! डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

https://x.com/cbawankule/status/1996425935399362869

या निर्णयामुळे आता पुढील गोष्टी शक्य होणार आहे. ज्यामध्ये :

• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता
• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध
• तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली
• डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे
• सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध

छत्तीसगडमधील विजापूर-दंतेवाडा सीमेवर मोठी कारवाई, चकमकीत 12 माओवादी ठार

हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय.राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे. हे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल आहे.