मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 100 टक्के निकाली निघत नाही तोपर्यंत सरकारी नोकर भरती करु नका, अशी मोठी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी केली आहे. शिंदे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी वाशीमध्ये उपस्थितांना संबोधित केले. यावेळी शिष्टमंडळासोबत काय-काय चर्चा झाली याबाबत त्यांनी माहिती दिली. (Manoj Jarange Patil has demanded that government employees should not be recruited until the issue of Maratha reservation is resolved 100 percent.)
आतापर्यंत 54 पैकी 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले आहेत. उर्वरित लोकांनाही देणार असे सांगितले आहेत.
आता नेमके कोणाला दिले, याचा डाटा देण्याचीही मागणी केली आहे.
शिंदे समिती बरखास्त करायची नाही, नोंदी शोधण्याचे काम सुरुच ठेवायचे. सध्या दोन महिन्यांची मुदत वाढविली आहे.
ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या सगळ्या सगेसोयऱ्यांनाही त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र द्यायचे. त्याचा अध्यादेश आम्हाला हवा आहे.
ज्यांच्याकडे नोंद सापडलेली नाही, त्या मराठा बांधवांनी ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्याशी संबंध असलेले शपथपत्र द्यायचे. त्या शपथपत्राच्या आधारे लगेच प्रमाणपत्र द्यायचे.
हे शपथपत्र 100 रुपयांच्या स्टँम्पवर न घेता मोफत होईल याची सुविधा करावी.
अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घेतले जावेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पिटीशनचा निकाल येईपर्यंत आणि सगेसोयऱ्यांचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्व बांधवांना सगळ्या प्रकारचे शिक्षण 100 टक्के मोफत केले जावे.
100 टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करायची.
जिल्हास्तरावर मराठा समाजासाठीच्या शासकीय वसतिगृहाचा प्रश्न निकाली लावा.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील 20 जानेवारी रोजी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. आज लाखो समाजबांधवांसह जरांगे पाटील नवी मुंबईत दाखल झाले. जरांगे पाटलांनी मुंबईत येऊ नये यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जरांगे पाटील रांजणगाव गणपती येथे असताना छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दडकर आणि जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय येथे आले होते. त्यांनी सरकारचा तीन कलमी प्रस्ताव पहाटे चार वाजता जरांगे यांच्यासमोर ठेवला. उभयतांत दीड तास चर्चा झाली मात्र तोडगा निघाला नाही. जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे चर्चा निष्फळ ठरली.
त्यानंतर जरांगे पाटील लोणावळ्यात असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षण देण्यात हात आखडता घेतला जाणार नाही. आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. जरांगेंनी मुंबईला येण्याचे टाळावे असे आवाहन केले होते. त्यानंतर जरांगे यांना मुंबई पोलिसांची नोटीस येऊन धडकली. आझाद मैदानात परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या बातम्या फेटाळून लावत जरांगे यांनी आझाद मैदानात परवानगी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आज वाशीत असताना सरकारकडून पुन्हा एकदा शिष्टमंडळ पाठवून जरांगेंसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी पुन्हा एकदा 10 मागण्याचा प्रस्ताव देत जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला परत पाठविले.
