मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक, जरांगे पाटलांनी थोडं सबुरीनं घ्यावं; मंत्री विखे पाटलांचा सल्ला

Radhakrishna Vikhe Patil On Maratha reservation  : गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यासोबत मराठा वादळ मुंबईत येऊन धडकलं आहे. मुंबईत आल्यावर सरकारची चांगलीच धावाधाव सुरू झाली आहे. जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचताच सरकारने पुन्हा त्यांची मनधरणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी मराठा आंदोलनावर भाष्य केलं. जरांगे पाटलांनी जरा सबुरीनं घ्यावं, असा सल्ला त्यांनी दिला.

पंढरपुरात गोडसेच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी; ‘उदात्तीकरण खपवून घेणार नाही’; वडेट्टीवारांचा इशारा

आज मंत्री विखे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. मराठा आंदोलनाविषयी विखेंना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून पावले उचलले जात आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने डेटा गोळा करायला सुरूवात केली आहे. मात्र, सर्व्हे तयार करणे, डेटा गोळा करणे यासाठी जो वेळ लागतो, त्यासाठी तरी मराठा आंदोलकांनी सरकारला कालावधी दिला पाहिजे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे देखील पूर्वी जाहीर केलेलं आहे. त्यामुळं माझं जरांगे पाटलांना सांगण आहे की, त्यांनी थोडं सबुरीनं घ्याव, असं विखे पाटील यांनी म्हटले

Manoj Jarange : आझाद मैदानात घुमणार मराठ्यांचा ‘आव्वाज’; रोहित पवारही मदतीसाठी सरसावले

तसेच पुढे बोलताना ते म्हणाले की आरक्षणाबाबत सरकार देखील सकारात्मक आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांचे उपोषण सोडण्यासाठी गेलो होतो. मात्र कायद्याच्या बाबी देखील तपासाव्या लागतात. कार्यवाहीमध्ये देखील विलंब लागतो. राज्यात इतर समाजांचे देखील आंदोलन सुरू असल्याने समज -गैरसमज देखील पसरतात. राज्यात सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये. कारण ते आपल्याला परवडणारे नाही. आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेलच, मात्र समाजा-समाजांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी देखील शासन प्रयत्नशील आहे, असं मंत्री विखे म्हणाले

सर्व्हे संदर्भात काय म्हणाले?
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग तसेच न्यायालयाला सादर करण्यासाठी राज्यातील सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत. काही ठिकाणी सर्व्हेक्षणामध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. सर्व्हेचं काम करणाऱ्या काहींना अज्ञान असल्याचंही समजलं. मात्र बहुतांशी फिल्डवर काम करणाऱ्यांकडून डाटा उपलब्ध झाला की, तो आम्ही न्यायालयासमोर मांडणार आहोत, असं देखील यावेळी मंत्री विखे म्हणाले.

संबंधित बातम्या