भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यात (Farmer) संतापाची लाट उसळली आहे. मे-जून २०२५ तसेच सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मधील अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि कृषी साहित्याच्या अनुदानासाठी शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. लाखांदूर तालुक्यातील उन्हाळी व पावसाळी धान पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महसूल व कृषी विभागाने पूर्ण केले होते. त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली.
या यादीतील काही मोजक्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली. मात्र उर्वरित ७० टक्के शेतकरी अजूनही दुसऱ्या यादीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असून प्रत्यक्ष मदत मिळत नसल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. मे-जून २०२५ मध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल ११ महिन्यांपासून मदत जमा झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
शेतकरी आत्महत्या, महिला अत्याचारात महाराष्ट्र 1 नंबरवर, एमसीआरबीचा धक्कायादक अहवाल
सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना आधीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार उदासीन असल्याचा आरोप करत, समस्या सोडविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असेल तर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. पूर मदतीसोबतच कृषी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या अवजारे व साहित्याच्या अनुदानाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे.
रासायनिक खते, बी-बियाणे आणि शेती अवजारांच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच धानाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने आणि खरेदीवर मर्यादा असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यामध्ये मे-जून व सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मधील प्रलंबित मदत तातडीने वितरित करावी, पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी त्वरित जाहीर करावी, कृषी साहित्याचे थकीत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे आणि धान खरेदीवरील मर्यादा हटवून हमीभावासह योग्य दर द्यावा या मागण्या आहेत.