Marahta Reservation : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्यासाठीचा अहवाल येत्या आठ दिवसांत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला मुख्यमंत्री शिंदेंनी हे आदेश दिले आहेत. मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देण्यासंबंधीच्या समितीला आधी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता, मात्र, मनोज जरांगे यांचं आमरण उपोषण अद्यापही सुरुच असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आठ दिवसांत अहवाल देण्याचे सांगितले आहे.
Prashant Damle: अभिनेता प्रशांत दामले यांना मातृशोक; आई विजया दामले यांचे निधन
मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचं जालन्यात आमरण उपोषण सुरु आहे, आंदोलनस्थळीच काही दिवसांपूर्वी आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले. घडलेल्या प्रकारानंतर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यावर टीकेची तोफ डागली होती.
भारत-चीनमध्ये दरी वाढली? चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जी-20 परिषदेकडे पाठ फिरवली…
काही केल्या मनोज जरांगे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अखेर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिंमंडळ समितीची बैठक घेतली. बैठकीनंतर मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार , देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली होती.
‘INDIA’ला कामकाजातून वगळलं; राष्ट्रपती भवनातून सुरुवात : संविधानातही होणार दुरुस्ती?
त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, अशी मनधरणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जालन्यातील आंतरवलीमधील सराटी गावात दाखल झाले होते. शिष्टमंडळाने मनधरणी करुनही मनोज जरांगे आरक्षणाचा अध्यादेश काढा, या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने शिष्टमंडळाने केलेली चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर जरांगे पाटलांनी सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. चार दिवसांत अध्यादेश न काढल्यास पाणीही सोडणार असल्याचा पवित्रा जरांगेंनी घेतलां.
उपोषणाचा आजचा नववा दिवस असून जरांगे यांची प्रकृती अचानक बिघडली आहे, उपोषण काळात त्यांच्या पोटात अन्नाचा एक कणही गेलेला नाही. यामुळे आता त्यांची तब्येत बिघडली आहे. आज डॉक्टरांचे पथक उपोषणस्थळी दाखल झाले आहे. जरांगे यांना आंदोलनस्थळीच सलाईन लावण्यात आली असून अद्यापही जरांगे यांनी आपलं उपोषण सोडलेलं नाही.
दरम्यान, मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावत चालली असून आता राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंबंधी हालचाली करण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे. जरांगेंच्या मागणीनूसार मराठवाड्यातल्या मराठा तरुणांना कुणबीचे दाखल देण्यासंबंधी आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.
