Letsupp Special : Maratha Reservation आंदोलनाचे नवीन हिरो मनोज जरांगे; पण त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात या आहेत अडचणी…

पुणे : Maratha Reservation आंदोलनाला ठराविक कालावधीनंतर नेतृत्वाचे नवीन चेहरे लाभत असतात. आता जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे या आंदोलनात नव्याने जान फुंकली आहे. ते आता या आंदोलनाचे नवीन हिरो हिरो ठरले आहेत. या मागण्यांवर पुढील दोन दिवसांत तातडीने निर्णय न घेतल्यास उपोषण तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.  सध्या त्यांनी अन्नत्याग केला आहे. दोन दिवसांनी पाणीही पिणार नसल्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. अनेक ठिकाणी बंद, निदर्शने, आंदोलने सुरू आहेत.

त्यांच्या मागण्या वरकरणी सोप्या आणि साध्या वाटत असल्यातरी त्यातून काही गुंतेदेखाली निर्माण होऊ शकतात, असा मुद्दा काही अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या नजरेस आणून दिला आहे. याबाबत सरकारसमोर काय वस्तुस्थिती आहे मांडण्यात आली, याची ही सूत्रांनी दिलेली माहिती.

मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करावे. तसेच १९६० पूर्वी महाराष्ट्र मध्ये समावेश करण्यापूर्वी तिकडच्या राज्यातील ओबीसी लिस्टमधील पुराव्याच्या आधारे मराठवाड्यापुरता शासन निर्णय काढून ओबीसीत समावेश करावा, अशी जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे.

याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे :

-राज्यात  १९६७ पूर्वीची नोंद कुणबी व तत्सम वंशावळ ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आजही मिळू शकते.

– जातवैधता प्रमाणपत्र असणाऱ्या त्यांच्या रक्त नातेसंबंधातील पाल्यांना पुन्हा संपूर्ण कागदपत्रे सादर न करता केवळ जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. त्यासाठी अधिकचे पुरावे न मागता जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा आदेश  सामाजिक न्याय विभागाच्या २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जारी केला आहे.  मराठवाड्यात ज्यांच्या जुन्या नोंदी  कुणबी म्हणून आहेत त्यांना हे प्रमाणपत्र विना कटकटीचे मिळविण्यासाठीच्या सूचना सरकारला द्याव्या लागतील.

-मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या संभाव्य शासन निर्णयाला अनेक अंगाने भविष्यात आव्हाने मिळू शकतात.  सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणी झालेला निर्णय तसेच आतापर्यंत न्यायालयाचे झालेले अनेक निर्णयाचा संदर्भ तपासूनच पुढे जावे लागणार आहे. आता महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, अमरावती महसूल विभागात मराठ्यांना जे प्रमाणपत्र मिळते त्याचा उपयोग शिक्षण नोकरी व राजकीय आरक्षणासाठी होतो त्याला भविष्यात धक्का लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

Maratha Reservation : “भरला सरकारच्या पापाचा घडा; अजितदादा बाहेर पडा” : बारामतीमधूनच वाढला दबाव

-मराठवाडा १९६० मध्ये महाराष्ट्रात विलीन होण्यापूर्वी हैद्राबाद स्टेटमध्ये मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये होता. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर तेलंगणामध्ये २५ क्रमांकावर आरे मराठा, मराठा समाज हा  backward class मध्ये आहे.
त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन नागपूर कराराच्या आधारे तेलंगणा (पूर्वीचे हैद्राबाद) राज्यातील आरक्षण हे मराठवाड्यात लागू करण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे सहकारी किशोर चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (२०६७/२०१६) दाखल केली होती. मात्र ही याचिका मराठवाड्याच्या विलीनीकरणानंतर तब्बल ५५ वर्षांनी दाखल केल्याचे कारण सांगत ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची याचिका आधीच फेटाळलेली असताना, सरकार यावर नव्याने निर्णय कसा घेणार, याचा गुंता आता यामुळे निर्माण झाला आहे. तसेच हा निर्णय दोन दिवसांत घेण्याचा जरांगे यांचा आग्रह कसा मान्य करायचा अशाही पेचात सरकार सापडले आहे. आता या साऱ्या अडचणींवर सरकार कसा मार्ग काढेल, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

-मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सध्या राज्यात सुरु असलेल्या विविध प्रकारच्या नोकरभरती मध्ये मराठा तरुणांनी भरती प्रक्रियेत सहभाग व्हावे. त्यांची नोकर भरती प्रक्रियेत आवश्यक असलेली वयोमर्यादा उलटून जाऊ नये म्हणून ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी कुणबी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन भरती प्रक्रियेत भाग घेता येईल ज्यांच्याकडे हि नाहीत त्याना आज रोजी EWS  आरक्षणाचे प्रमाणपत्र घेऊन भरती प्रक्रियेत भाग घेता येईल, असा सल्ला या अधिकाऱ्यांनी दिला.