Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) राज्य सरकारला मोठा सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालायाने ही याचिका फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे.
चर्चा तर होणारच ना ! पिंपरीत अजितदादांचे भव्य फलक पण, राष्ट्रवादीच गायब
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, अशी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षण मिळण्याची शक्यता आता मालवली आहे. यावर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना कडाडून संताप व्यक्त केला आहे.
पाटील म्हणाले, आत्तापर्यंत समाजाने 4 मुख्यमंत्री पाहिलेत पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आरक्षण मिळालं. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे याचं सरकार पाहिलं. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाचं सरकार पाहत आहे. पण कुठल्याही सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गांभीर्याने घेतलं नाही, हे अंतिम सत्य असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
आता फक्त शेवटचा पर्याय उरलायं, राज्य सरकारने आत्तपर्यंत हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, मराठा समाजाच्या तरुण पिढीचं म्हणणं असल्याचं ते म्हणाले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्येच चर्चा केल्यानंतरच याचिका फेटाळली आहे.
