Marathwada Farmer Suicides : मराठवाड्यात सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि ओला-सुका दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. (BEED) अशा संकटांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर या 9 महिन्यांत विभागात 760 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यापैकी 403 प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली असून 75 प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत, तर उर्वरित 282 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक 108 आत्महत्यांची नोंद झाल्याने कमी पाऊस आणि शेतीच्या नुकसानीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मराठवाड्यातील बहुतांश अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सततच्या नापिकीमुळे कर्जाची परतफेड करणंही कठीण होत असून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर होत आहे. यंदा वर्षाच्या सुरुवातीला आत्महत्यांची संख्या तुलनेने कमी होती, मात्र पुढील महिन्यांत परिस्थिती बदलत गेली. जानेवारीत 77, फेब्रुवारीत 59 आणि मार्चमध्ये 82 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये हा आकडा 75 वर आला, तर मे महिन्यात पुन्हा 81 प्रकरणे समोर आली.
दुष्काळी मदतीचे 5 हजार मिळणार, पण नमो शेतकरी योजनेचे 4 हजार कधी येणार?
उन्हाळ्यानंतर पावसाळ्यातही शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी झाल्या नाहीत. जून महिन्यात 90 आत्महत्यांची नोंद झाली, तर जुलैमध्ये ही संख्या 105 पर्यंत पोहोचली. ऑगस्टमध्ये काहीशी घट होऊन 83 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात परिस्थिती पुन्हा गंभीर झाली. या एकाच महिन्यात 108 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली असून, जानेवारीपासूनच्या आकडेवारीत हा सर्वाधिक आकडा आहे. त्यामुळे पावसातील तूट, खरीप हंगामातील नुकसान आणि आर्थिक संकटांचा शेतकऱ्यांवरील वाढता ताण याकडे लक्ष वेधलं जात आहे.
नऊ महिन्यांची एकूण आकडेवारी पाहता मराठवाड्यातील शेतकरी संकटाची तीव्रता स्पष्ट होते. पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांचं नुकसान झालं असून अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न आलेलं नाही. त्यातच शेतीसाठी घेतलेलं कर्ज, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणी यामुळे परिस्थिती अधिक कठीण बनली आहे. सप्टेंबरमध्ये आत्महत्यांची संख्या वाढल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील नुकसानीचा परिणाम किती गंभीर आहे, याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना व्हाव्यात, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.