गेली अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या संभाजीनगरकरांना चोवीस तास नळांना पाणी देण्याची योजना (Water plan) अखेर लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे. या योजनेला राज्य व केंद्र शासनाने देखील पाठबळ देत निधी पुरवला आहे. योजना पूर्ण करण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांची शर्यत आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी पार केली आहे.
प्रतीक्षेत असलेल्या २७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेतील मोठा अडथळा मुंबईतील करारानंतर दूर झाला आहे. महानगरपालिकेचा ८२२ कोटी रुपयांचा हिस्सा म्हणून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावर गुरुवारी मुंबईत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीशी करारावर स्वाक्षरी करून नवीन वर्षात चोवीस तास नळाद्वारे पाणी देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
…म्हणून पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल केला नाही; बावनकुळेंनी उलगडून सांगितले नियम
मराठवाड्याची तहान भागवण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या जायकवाडी धरणात मुबलक पाणीसाठा असताना केवळ जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांमुळे नळाद्वारे पाणी देता येत नव्हते. शहरवासियांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी पुढील ४० वर्षांच्या लोकसंख्येचा विचार लक्षात घेता नवीन जलवाहिनी आणि टाक्या बांधण्याचे नियोजन केले. राजकीय श्रेयवादावरून मंजूर झालेली जलवाहिनीची योजना आता साडेतीन हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
एक-एक करत येणाऱ्या अडचणींवर प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी पुढाकार घेत मार्ग काढले. मागील सहा महिन्यांपासून ८२२ कोटी रुपयांच्या हिश्श्याच्या विषयावरून जलवाहिनीचे काम अंतिम होत नव्हते. अखेर प्रशासकांनी गुरुवारी ‘MUIDCL’ शी मुंबईत करार करून सर्वच चर्चांना पूर्णविराम दिला. या करारामुळे काम लवकर पूर्ण होऊन शहरवासीयांना नवीन वर्षापर्यंत चोवीस तास पाणी मिळण्याचा विषय निकाली निघाला आहे.
सरकारच्या अमृत-२ योजनेअंतर्गत शहरासाठी २७४० कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविला जात आहे. या कामाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घेतली असून, हैदराबाद येथील जीवीपीआर (GVPR) कंपनी या कामासाठी कंत्राटदार म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा २५ टक्के, राज्य शासनाचा ४५ टक्के तर महापालिकेचा ३० टक्के निधी आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने आपला वाटा दिला असून, महापालिकेच्या ८२२ कोटी रुपयांच्या हिश्शासाठी कर्ज देण्याची प्रक्रिया मागील आठ ते नऊ महिन्यांपासून सुरू होती.
योजनेतील निधीचा वाटा
२५% केंद्र सरकारचा
४५% राज्य शासनाचा
३०% महापालिकेचा (८२२ कोटी रुपयांचा)