Maratha Reseravation : राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची भेट घेतली. मंत्री गिरीष महाजन (girish mahajan) आणि संदिपान भुमरे यांनी 24 डिसेंबरचा उपोषणाचा आग्रह धरु नका. राज्य सरकारला अजून वेळ देण्याची मागणी केली आहे. यावर मनोज जरांगे यांनी वेळ वाढवून देण्याची गरज लागणार नाही. अजून आठ ते दहा दिवस बाकी आहेत. मराठ समाजाची बैठक घेतल्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.
आम्ही त्यांना वेळ वाढवून दिलेला आहे. त्यांच्या शब्दाचा आम्ही कधीही अवमान केलेला नाही. 24 डिसेंबर ही वेळ राज्य सरकारने घेतली होती. वेळ वाढवून देण्याची गरज लागणार नाही. अजून आठ ते दहा दिवस बाकी आहेत. आम्ही 17 तारखेला बैठक ठेवली आहे. म्हणजे सरकारची वेळ कमी केली नाही. 17 तारखेला बैठक यासाठी आहे की आमच्यासोबत काही बोलणं झालं होतं पण ते पूर्ण झालं नाही. त्यांनी आता ड्राफ ठेवला आहे. त्याचा अभ्यास करुन मराठा समाजासमोर मांडणार आहे. समाजाला विचारल्याशिवाय काहीच करत नाही. पण 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावं, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले.
सरकारकडून मनोज जरांगेंची मनधरणी, अजून वेळ देण्याची मागणी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत कोणत्याही सरकारी जागेवर भरती करु नये आणि केली तरी आमच्या जागा राखीव ठेवाव्यात, असे सांगितले होते. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली होती पण ती अजून झालेली नाही. पुढील दोन तीन दिवसांत हे गुन्हे मागे घ्यावेत म्हणजे चर्चा पुढे जाईल.
पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीची शक्यता मावळली, हायकोर्टाकडून आदेशात मोठा बदल
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी मोठे काम केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजात देखील उत्साह आहे. कुणबी असलेल्या प्रचंड नोंदी सापडल्या आहेत. पण उपोषण सोडताना ठरले होते, त्याप्रमाणे आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला पाहिजे. कारण त्याच विषयावर उपोषण सुटले आहे. 54 लाख नोंदी सापडल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे मराठा समाज ओबीसीत असल्याने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.
