Bogus Doctors : जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांकडून नागरिकांच्या (Beed) आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत अशा डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गोपनीय पद्धतीने कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले. यापूर्वी 24 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत बोगस डॉक्टरांची यादी तयार करून कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते. या बैठकीला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ, माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ. सचिन शेकडे आणि अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कदम उपस्थित होते.
जिल्ह्यात सन 2000 पासून बोगस डॉक्टरांविरोधात आतापर्यंत 65 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 27 प्रकरणांचा निकाल लागला असून, 26 प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. तीन प्रकरणांमध्ये शिक्षेसंदर्भातील कार्यवाही बाकी आहे, तर दोन प्रकरणांची सुनावणी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याशिवाय, 14 ऑगस्ट रोजी माजलगाव शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. 2002 मधील बंगालमधील एका आरोपीशी संबंधित गुन्हा क्रमांक 64 च्या प्रलंबित प्रकरणाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
बोगस वैद्यकीय व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने 20 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात तपासणी मोहीम राबवली. या अंतर्गत 142 नर्सिंग होमसह एकूण 161 वैद्यकीय संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या तपासणीत काही बोगस डॉक्टर आढळून आले, मात्र तालुकास्तरीय समित्यांकडून त्यांच्यावर अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, यापुढे संबंधित डॉक्टरांवर गोपनीय पद्धतीने थेट कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टनुसार अधिकृत नोंदणी असलेल्या दवाखान्यांनाच वैद्यकीय सेवा देण्याची परवानगी असल्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
बीडच्या नायगाव मयूर अभयारण्यात वाघाची एन्ट्री; खटकळी पाणवठ्याजवळ ट्रॅप कॅमेऱ्यात हालचाल कैद
माजलगावमधील एका व्यक्तीविरोधातील प्रकरणावरही बैठकीत विशेष लक्ष देण्यात आले. विश्वास नावाच्या या व्यक्तीविरोधात 2003 पासून अनेक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती बैठकीत मांडण्यात आली. संबंधित व्यक्ती इलेक्ट्रो-होमिओपॅथी किंवा होमिओपॅथीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात अ‍ॅलोपॅथीची औषधे देत असल्याचे तसेच रुग्णांना आपल्या क्लिनिकमध्ये दाखल करून घेत असल्याचे तपासणीत आढळले आहे. अशा प्रकारे पात्रता नसताना अ‍ॅलोपॅथी उपचार करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी एमएमपी कायदा 1961 मधील कलम 2 चा संदर्भही बैठकीत देण्यात आला.
बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करताना केवळ त्यांचे दवाखाने सील करून थांबू नये, तर ते कायमस्वरूपी बंद होतील याची दक्षता घ्यावी, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. संबंधित डॉक्टरांनी दुसऱ्या ठिकाणी पुन्हा दवाखाना सुरू करू नये, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे बेकायदेशीर वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांवर आगामी काळात कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.
बोगस डॉक्टरांसोबतच पॅथॉलॉजी लॅब आणि दिशाभूल करणाऱ्या वैद्यकीय जाहिरातींवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. रक्ताचे नमुने घेणारे कर्मचारी प्रशिक्षित असणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लॅबवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या तसेच त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या वैद्यकीय जाहिरातींवरही तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. बोगस उपचार, अनधिकृत दवाखाने आणि चुकीच्या जाहिरातींना आळा घालून नागरिकांना सुरक्षित वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी आरोग्य विभागाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.