मराठवाड्यासाठी उघडली राज्याची तिजोरी; शिंदे सरकारकडून 59 हजार कोटींच्या पॅकजचे गिफ्ट

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारने मराठवाड्यासाठी तब्बल 59 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. आज (16 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात पार पडली. यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबतची माहिती दिली. सिंचन, आरोग्य, गृहनिर्माण, ग्रामविकास अशा विविध विभागांसाठी निधीची तरतूद या पॅकेजमध्ये करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. (Shinde government announced a package of 59 thousand crores for Marathwada)

संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :

जलसंपदा विभाग

1. मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार.11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .

पशु संवर्धन विभाग

2. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
3. औरंगाबादला फिरत्या भ्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

ग्रामविकास विभाग

4. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

5. हिंगोलीत नवीन शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता
6. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन.१२.८५ कोटी खर्च

वन विभाग

7. सौरऊर्जाकुंपणासाठीरक्कमथेटहस्तांतरितहोणार

शालेय शिक्षण विभाग

8. समग्रशिक्षामधीलकंत्राटीकर्मचाऱ्यांच्यामानधनात १०टक्केवाढ.
9. राज्यातीलशाळाआतादत्तकघेतायेणारगुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठीनिर्णय.

विधी व न्याय विभाग

10. सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

कृषी विभाग

11. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
12. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
13. परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

सामान्य प्रशासन विभाग

14. उदगीर तालुक्यात तोंडचिर येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे प्रवेशद्वार

कौशल्य विकास

15. जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद 

उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये 1 लाख 24 हजार गटांना रुपये 248.12 कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील 12 लक्ष 45 हजार  महिलांना आणि मराठवाड्यातील 8 हजार 833 समुदाय संसाधन व्यक्तींनात्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये 913 कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे 3 हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा 6 हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण 6 लाख 8 हजार  स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण 60 लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 1 लाख 24 हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे 12 लाख 23 हजार  महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील 3 लाख 88 हजार  गटांना  रुपये 582 कोटी  वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये 83 हजार 593 गटांना रुपये 125 कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.