मुंबई : राज्यात सध्या जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी यासाठी सरकारला धारेवर धरले जात आहे. यातच अनेक संघटना देखील या मुद्द्यावरून आक्रमक झाल्या आहेत. यावर तोडगा निघावा यासाठी आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र या बैठकीनंतरही या समस्येवर कुठलाही तोडगा निघाला नाही आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीसाठी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्यासह अंबादास दानवे हे देखील उपस्थित होते. बैठकीनंतरही तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहे, यामुळे येत्या काळात सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील काही संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यावरच राज्य सरकारी कर्मचारी देखील संपावर उतरले आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे, मात्र कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने हा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठकीचे आयोजन केले होते.
नॉट रिचेबल मुश्रीफ अखेर घरी परतले; ईडी चौकशीसाठी…
दरम्यान पेन्शन योजनेवरून मुख्य सचिवांसोबत बैठक पार पडली होती. त्यांनतर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीचे आयोजन केले. मुख्यमंत्र्याच्या दालनात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला विरोधीपक्ष नेते अजित पवार व आमदार अंबादास दानवे हे देखील उपस्थित होते. मात्र या बैठकींनंतरही या विषयावर काही एक तोडगा निघालेला नाही आहे. दरम्यान बैठक पार पडली असून बैठकीत काही एक उपाय न निघाल्याने राज्य सरकारचे कर्मचारी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहे.
“आजोबा-नातवाला मी सांगत होतो…” गोपीचंद पडळकर यांचा शरद पवार- रोहित पवार यांच्यावर हल्लाबोल
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास आर्थिक बोजा पडणार…
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. ही योजना लागू केल्यास 2032 मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. यामुळे राज्याचे विकासासाठी आवश्यक कल्याणकारी योजनांसाठी निधी कुठून आणायचा, असा प्रश्न सध्या सरकारसमोर उभा राहिला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारसाठी आर्थिक आपत्तीचा ठरू शकतो अशी भीती आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
