Subsidy For Milk-Producing Farmers: दुधाच्या दरात (Milk prices) कमालीची घसरण झाल्यानं राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळं दुधाला किमान ३४ रुपयांचा दर मिळावी, अशी मागणी करत दुध उत्पादकांनी राज्यभर जोरदार निदर्शने केली. दरम्यान, आता राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या दुधासाठी दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्यात येणार, अशी घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली.
रेल्वे विभागात 3000 हून पदांसाठी भरती सुरू, १० वी पास, आयटी उत्तीर्ण उमेदवार करू शकतात अर्ज
आज माध्यमांशी बोलतांना मंत्री विखे म्हणाले की, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमती प्रामुख्याने पुरवठा आणि मागणी तसचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दूध पावडर आणि बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर आणि बटरचे भाव कमी झाल्यास दुधाचे भाव कमी होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, असं असूनही, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळं आता सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं मंत्री विखे म्हणाले.
Eknath Shinde : कोविड काळातील भ्रष्टाचाराच्या कथा अरेबियन नाईट्सलाही मागे टाकतील
ते पुढं म्हणाले की, राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातूनच ही योजना राबविण्यात येणार आहे. DBT साठी, दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे बँक खाते त्याच्या आधारकार्डशी आणि पशुधनाच्या आधार कार्डशी लिंक करणं आवश्यक आहे. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत लागू असेल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन मुदत वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. ही योजना आयुक्त (दुग्धविकास) यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे. शिवाय, खाजगी किंवा सहकारी दुध संघानी दुध उत्पादकांनी 29 रुपये दर द्यावे, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातूनच ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, किसास सभेचे अजित नवले यांनी या घोषणेवर टीका केली आहे. नवले म्हणाले की, राज्यातील 72 टक्के दुधाचा पुरवठा खासगी संस्थांना केला जातो आणि सरकारकडून मिळणारे अनुदान केवळ सहकारी संस्थांनाच दिले जाते. त्यामुळे बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी या अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. सरकारने भेदभाव करू नये. खासगी व सहकारी दूध संस्थांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी नवले यांनी केली आहे.
