Minority status granted to 75 schools in condolence message issued : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात 28 ते 30 जानेवारी 2026 या कालावधीत शासकीय सुटी जाहीर करण्यात आली होती. संपूर्ण राज्य शोकसागरात असताना आणि बहुतांश शासकीय कार्यालये बंद असताना, अल्पसंख्यांक विकास विभागाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे आता मोठी खळबळ उडाली आहे. या सुटीच्या काळात तब्बल 75 शाळांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मागील काही महिन्यांपासून अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रासाठी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र अचानकपणे 28 ते 30 जानेवारीदरम्यान या शाळांना मान्यता देण्यात आल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या निर्णयावर युवा काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. युवा काँग्रेसचे म्हणणे आहे. DCN Pune च्या अधिकृत इंस्टाग्राम पेजवरून या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले.
युवा काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, शासकीय सुटीच्या काळात कार्यालये बंद असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण झाली? या घाईगडबडीत नेमके कोणते कारण होते, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या शाळांना हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के प्रवेश आरक्षणाच्या बंधनात सूट मिळते. त्यामुळे काही जणांच्या मते हा दर्जा शाळा व्यवस्थापनासाठी एक प्रकारची पळवाट ठरू शकतो. परिणामी, या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यता युवा काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
एका बाजूला राज्यावर दुःखाचे सावट असताना आणि प्रशासनिक यंत्रणा सुटीवर असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याने संशय अधिक गडद होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मात्र अद्याप या प्रक्रियेबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आता या प्रकरणात शासन काय भूमिका घेते, चौकशीची मागणी मान्य केली जाते का? आणि या निर्णयामागील खरी कारणे काय होती, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.