Raj Thackeray on Hindi Language Compulsory : मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे हिंदी भाषा सक्तीवरून पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. मी सरकारला एकदा नाही तर दोनदा कळवल आहे की ही सक्ती मनसे सहन करणार नाही. (Hindi) मात्र, आजही हा निर्णय लादलाच जात आहे असं म्हणत त्यांनी शालेय मंत्र्यांना काय पत्र लिहल होत ते वाचून दाखलं आहे. ते आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
हिंदी भाषे बाबत राज्य सरकारला दोन पत्र पाठवली होती. त्याचं काय झालं? राज्याचे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचं आहे. हिंदीची सक्ती मनसे खपवून घेणार नाही हे मी सांगितलं आहे. शैक्षणिक धोरणात हिंदी सक्तीची करण्याला मनसेचा विरोध आहे. असं म्हणत राज ठाकरे यांनी दुसरही पत्र यावेळी वाचून दाखवलं.
यामध्ये सक्तीची नाही तर पर्यायी भाषा म्हणून सांगितलं जातय. मात्र, आम्हाला नको आहे हा पर्याय. का देता आम्हाला पर्याय? तुम्ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या केरळ, तामिळ, तेलंगणा, या राज्यात कुठली भाषा पर्यायी म्हणून केली? असा प्रश्न उपस्थित करत तुम्ही आमच्यावर हिंदी भाषा लादू शकत नाहीत. जर तुम्हाला हे लवकर लक्षात येत नसेल तर हे मनसेच आव्हान समजा असंही राज ठाकरे यावेळी म्हणाले आहेत.
राज ठाकरे काय म्हणालेत पत्रात?
महाराष्ट्रातील तमाम शाळांच्या मुख्याध्यापकांना..
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोंधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.
हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतल्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील. अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे, आपल्या काय देणंघेणं त्याच्याशी. पण महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती आली तेंव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहूच. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का ? तसा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय. याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका. मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं सर्वात जास्त नुकसान आहे.
सरकार काय, वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तशी गरजच नाही. आणि तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं, अजून भाषांची आत्ता खरतर काय गरज ? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे ! उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे थेट किंवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका.
उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आत्ता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला ? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर भाषेचं ओझं लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला) येतील.
या विषयांत जसा आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय तसंच एक पत्र आम्ही सरकारला पण पाठवलं आहे. हिंदी भाषेच्या किंवा एकूणच तिसऱ्या भाषा शिकवली जाणार नाही याचा लेखी आदेश हवा असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं आहे. तो आदेश काढतील किंवा न काढतील, पण तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही ‘महाराष्ट्र द्रोहच’ समजू हे नक्की….
महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे !
बाकी आपण सुज्ञ आहातच ! अधिक काय लिहीणे !
आपला नम्र,
राज ठाकरे
