Mother’s name now appears before children’s names in school : राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत एक महत्वपूर्ण आणि संवेदनशील बदल करण्यात आला असून, येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या अधिकृत ओळखीत आईच्या नावाला अग्रक्रम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय, अनुदानित तसेच खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये एकसमान नियम लागू होणार आहे. नव्या नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांच्या नावाची नोंद करताना प्रथम आईचे नाव, त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव असा क्रम अनिवार्य करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत बहुतांश ठिकाणी वडिलांचे नाव प्रथम लिहिले जाते, मात्र आता ही पद्धत बदलून अधिक समतोल आणि संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. हा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार असून, सर्व शाळांना त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. या निर्णयामागे सामाजिकदृष्ट्या महत्वाचे उद्दीष्ट आहे. आईच्या योगदानाला योग्य सन्मान देणे, लिंग समानतेचा प्रोत्साहन देणे आणि समाजात स्त्री-पुरुष समानतेचा संदेश अधिक प्रभावीपणे पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे.
अनेक वेळा कुटुंबातील आईची भूमिका मोठी असताना देखील तिचे नाव औपचारिक कागदपत्रांमध्ये दुय्यम राहते, ही बाब लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, विभक्त किंवा घटस्फोटित पालकांच्या मुलांच्या बाबतीत तसेच दत्तक मुलांच्या नोंदीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीय परिस्थितीनुसार योग्य ती नोंद करण्याचे स्वातंत्र शाळांना देण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. नवीन नवीन नियमानुसार, विद्यार्थ्यांच्या हजेरीपत्रक, गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच प्रवेश- उतारा यांसारख्या सर्व महत्वाच्या शैक्षणिक कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्यपणे नमूद केले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अधिकृत ओळखीत आईचे स्थान अधिक दृढ होणार आहे.
या निर्णयाबाबत शिक्षण निरीक्षक संजय जावीर यांनी सांगितले की, हा बदल विद्यार्थ्यांच्या ओळखीमध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडवणारा ठरेल. आईच्या भूमिकेला योग्य सन्मान देण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही लिंग समानतेबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होईल. एकूणच, हा निर्णय केवळ शैक्षणिक नोंदीतील बदल नसून सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतून समानतेचा आणि सन्मानाचा संदेश देणारा हा उपक्रम भविष्यात व्यापक सामाजिक परिणाम घडवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.