MP Supriya Sule’s big step : देशभरात युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद उमटत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र या आवाहनानंतर देशभरासह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांची ठिणगी पडली असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधानांच्या या विधानावर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत हल्लाबोल चढवला आहे. आधी इंधन दरवाढ करून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडायचे आणि आता त्यांनाच काटकसरीचे धडे द्यायचे, अशा शब्दांत विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.
इंधनाचे दर आधीच सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले असून महागाईमुळे जनता त्रस्त असताना सरकारकडून अशा प्रकारचे आवाहन करणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील अनेक विरोधी नेत्यांनी दिली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाने मात्र पंतप्रधानांच्या आवाहनाचे समर्थन करत तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. इंधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी अनेक मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काहींनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुरू केला असून शासकीय स्तरावरही काटकसरीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
मोदी सरकारचा लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार; कोणत्या राज्यात निवडणुका? कुणाला मिळणार संधी?
मात्र या संपूर्ण राजकीय संघर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या भूमिकेची सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी वेगळी भूमिका घेत थेट शासनालाच पत्र लिहून स्वतःसाठी देण्यात आलेली सुरक्षा आणि सरकारी वाहने परत घेण्याची मागणी केली आहे. सुळे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सध्या भारतासमोर गंभीर आर्थिक आणि उर्जासंकट उभे आहे. त्यामुळे इंधन आणि इतर संसाधनांचा अत्यंत जपून वापर करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर माझ्या सुरक्षेसाठी देण्यात आलेला पोलीस बंदोबस्त आणि त्यासोबतची वाहने तातडीने काढून घ्यावीत, अशी विनंती त्यांनी शासनाला केली आहे.
तसेच देशावरील ऊर्जा आणि आर्थिक संकट कमी झाल्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन भविष्यात आवश्यकता भासल्यास पुन्हा सुरक्षा बहाल करण्याचा विचार करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून त्यांच्या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेही अस्वस्थ झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. एकीकडे सरकार काटकसरीचा संदेश देत असताना दुसरीकडे विरोधक सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर निर्माण झालेला हा राजकीय वाद आगामी काळात आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.