उपपंतप्रधानपदावरून मोदी-शाह यांच्यात वाद? संजय राऊतांच्या वक्तव्याने दिल्लीच्या राजकारणात चर्चांना उधाण

अमित शाह यांना देशाचे उपपंतप्रधान व्हायचे असून त्यांनी स्वतःला नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय वारसदार म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती.

Speculation runs high in Delhi politics : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकार, भाजप आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. संसदेचे कामकाज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची संसदेतील अनुपस्थिती, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी तसेच भाजपमधील कथित अंतर्गत मतभेद यावर भाष्य करताना त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले. पत्रकारांशी संवाद साधताना राऊत यांनी सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला दावा म्हणजे अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात मतभेद असल्याचा केला.

अमित शाह यांना देशाचे उपपंतप्रधान व्हायचे असून त्यांनी स्वतःला नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय वारसदार म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती, मात्र मोदींनी त्यास नकार दिल्याचा दावा राऊत यांनी केला. अमित शाह संसदेत का येत नाहीत, त्यांना कोणी रोखले आहे? वास्तविक अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात मतभेद आहेत. अमित शाह यांना तातडीने उपपंतप्रधानपद हवे आहे. त्यांनी मला देशाचा उपपंतप्रधान आणि तुमचा वारसदार म्हणून घोषित करा, अशी मागणी केली होती. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी त्यास नकार दिला आहे, असे राऊत म्हणाले.

संसदेच्या कामकाजावरूनही त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला. संसदेची प्रतिष्ठा राखणे ही सर्व खासदारांची जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी भाजप स्वतःला शिस्तबद्ध आणि नीतिमत्तेचा पक्ष म्हणवून घेत असला तरी त्याच मापदंडांचे पालन त्यांनीही करायला हवे, असे म्हटले. चर्चेपासून कोणी पळत नाही. मात्र अमित शाह यांचीच पळापळ सुरू आहे. सभागृहात या, चर्चेला सामोरे जा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा आदर करा, असा टोला त्यांनी लगावला.

नीट विद्यार्थी आंदोलकांना मोठा दिलासा! आंदोलनांतील गुन्हे मागे घेण्याची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढली

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील सुनावणीबाबत बोलताना राऊत यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दुपारी घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून ती पुढील दिवसापर्यंतही चालू शकते, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला युक्तिवाद अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगताना राऊत म्हणाले की, जर केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदार किंवा खासदारांचा गट वेगळा झाला म्हणून मूळ राजकीय पक्षावर दावा करता येत असेल, तर भविष्यात कोणीही पैसा वापरून विधिमंडळ पक्ष ताब्यात घेईल आणि संविधानिक व्यवस्थेलाच धोका निर्माण होईल. हा मुद्दा न्यायालयानेही गांभीर्याने घेतला आहे.

शिवसेना पक्षाच्या स्थापनेचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, शिवसेना हा पक्ष बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केला. त्यांच्या हयातीतच पक्षाची घटना बदलून पक्षाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. या सर्व बदलांची माहिती निवडणूक आयोगालाही देण्यात आली होती. तरीही आयोगाने या प्रक्रियेला घटनाबाह्य ठरवले, हे आश्चर्यकारक आहे. राऊत यांनी निवडणूक आयोगावरही गंभीर आरोप करताना म्हटले की, आयोगावर केंद्र सरकार आणि विशेषतः अमित शाह यांचा दबाव आहे.

विश्वविद्यालय लिहून दाखवा, मगच पप्पू म्हणणे थांबवेन; राहुल गांधींना ए. के. शर्मांचे आव्हान

आधी शिवसेना, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भविष्यात इतर पक्षांबाबतही अशाच प्रकारची भूमिका घेतली जाऊ शकते. राजकीय हस्तक्षेपामुळे लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, काही राजकीय पक्षांच्या फोडाफोडीमागे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा आरोप करताना राऊत म्हणाले की, सेटिंग आणि बेटिंगच्या राजकारणात आतापर्यंत अनेक पक्षांची फूट घडवून आणण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत हजारो कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.

मात्र, अखेरीस न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, आम्हाला खात्री आहे की संविधानाचा विजय होईल. सर्वोच्च न्यायालय योग्य निर्णय देईल आणि शिवसेनेबाबतचा निकाल आमच्या बाजूने लागेल. संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यांमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले असून अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील कथित मतभेदांच्या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

संबंधित बातम्या