MPSC students’ protest succeeds : एमपीएससी कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेलं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर जात असल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी माघार घेतली. मात्र, भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि चौकशी आयोगाच्या कामकाजाकडे आता विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती. आंदोलन मागे घेण्याबाबत रोहित पवार आग्रही असताना विद्यार्थी मात्र राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम होते. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतल्याने आंदोलनस्थळी पेच निर्माण झाला होता. अखेर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
मात्र, भीमनवार यांनी स्वतः सोशल मीडियावर याबाबतची पोस्ट केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचं विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर रोहित पवार यांनी सरकारला दहा मिनिटांची मुदत देण्याचं सांगितलं. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर मध्यरात्री 1 वाजून 24 मिनिटांनी विवेक भीमनवार यांनी ‘एक्स’वर सक्तीच्या रजेवर जात असल्याची पोस्ट केली. या घडामोडीनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, न्यायालयीन चौकशीची घोषणा, भीमनवार सक्तीच्या रजेवर
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने विविध मागण्यांबाबत निर्णय आणि आश्वासनं दिली आहेत. एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीला चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत चौकशी करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे.
याशिवाय, पुढील तीन वर्षांत 70 हजार रिक्त पदं भरण्याचं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं आहे. 2027 मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तहसीलदार भरतीतील 60:40 ऐवजी 50:50 प्रमाणाच्या मागणीबाबतही निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची संख्या ११ पर्यंत वाढवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचं आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचंही मान्य करण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबतच्या निर्णयपत्रावर मुख्य सचिवांची सही असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
गेल्या 12 दिवसांपासून विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू ठेवलं होतं. अखेर सरकारकडून महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. मात्र, विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे चौकशी आयोगाचा अहवाल, दोषींवरील कारवाई, रिक्त पदभरती आणि इतर आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होते, याकडे आता विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.