Mumbai High Court Refuses Relief To Eatery Serving Banned Paneer: अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) राज्यभरातील हॉटेलवर कारवाई करण्यात आहे. राज्यात अॅनालॉग पनीर असताना काही हॉटेलचालकांना ते वापरले जात आहे. ठाण्यातील उडुपी स्वादवर (Udupi Swaad) एफडीएने कारवाई ग्राहकांना अॅनालॉग पनीर दिल्याप्रकरणी रेस्टारंटचा परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईविरोधात रेस्टॉरंटने उच्च न्यायालयात धाव घेतली घेतली होती. या रेस्टॉरंटला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) तातडीचा कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिलाय.
मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने उडुपी स्वादची याचिका फेटाळून लावली. ज्या प्रकारे रेस्टॉरंटने ग्राहकांना बनावट आणि आरोग्यास घातक खाद्यपदार्थ खाऊ घालून त्रास दिला, त्याचप्रमाणे आता त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या कारवाईला ‘काव्यात्मक न्याय’ (Poetic Justice) असे संबोधले. न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही लोकांना हे खाऊ घालून त्रास दिला आहे, त्यामुळे आधी तुम्हालाच त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. यावेळी आम्ही कठोर भूमिका घेऊ.मेन्यू कार्डवर ग्राहकांना दिले जाणारे पनीर हे दुधापासून तयार केलेले नसून अॅनालॉग पनीर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते का? असा सवालही न्यायालयाने रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापनाला केला आहे.
ग्राहकांना अस्सल पनीर देत असल्याचे भासवून प्रत्यक्षात दुसरीच वस्तू दिली जात आहे. आता रेस्टॉरंटकडून आधी सुधारणा नोटीस द्यायला हवी होती, असा युक्तिवाद केला जात आहे. तुमच्या बोर्डवरच असे का लिहीत नाही की आमच्याकडे अस्सल अन्न उपलब्ध नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला.
रेस्टॉरंटच्या युक्तिवादावर न्यायालयाची कठोर भूमिका
रेस्टॉरंटने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, थेट कारवाई करण्यापूर्वी एफडीएने सुधारणा नोटीस बजावणे आवश्यक होते. सुनावणीदरम्यान रेस्टॉरंटने भविष्यात कधीही अनालॉग पनीरचा वापर करणार नसल्याचे न्यायालयाला आश्वासन दिले. मात्र, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ग्राहकांना ते नेमके काय खात आहेत, हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“ग्राहकाने मागितलेली वस्तू नसताना तुम्ही त्याला दुसरी वस्तू कशी काय देऊ शकता?” असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच, रेस्टॉरंटवर दंड ठोठावला जावा आणि बाधित ग्राहकांनी ग्राहक मंचाकडे जाऊन नुकसानभरपाई मागावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
अनालॉग पनीर म्हणजे काय? त्यावर बंदी का?
महाराष्ट्र सरकारने जनआरोग्याची सुरक्षा आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे गंभीर उल्लंघन लक्षात घेऊन अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन आणि विक्रीवर एक वर्षाची बंदी घातली आहे. अॅनालॉग पनीरमध्ये दुधाच्या फॅटऐवजी वनस्पती तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर आणि इतर रसायनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे हे अस्सल पनीरपेक्षा स्वस्त तयार होते. मात्र, त्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी असते.
नव्या नियमांनुसार, असुरक्षित अन्नामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा आणि किमान 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
पुढील सुनावणी सात सप्टेंबरला
एफडीएने 11 ऑगस्ट रोजी रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला आव्हान देत रेस्टॉरंटने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात एफडीएला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.