Sachin Pilot : भारत देशात कर भरणारा वर्ग केवळ पाच टक्के असून जीएसटी (GST) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पध्दतीने सर्वजण भरत असतात मात्र, सध्याच्या जीएसटीचा मध्यम व छोट्या व्यापाऱ्यांना नाहक मोठा फटका बसत असल्याचे समोर येत आहे. याचं कारणाने जीएसटीमध्ये बदल करण्याची गरज असून मध्यमवर्ग व छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटी 2.0 आणण्याची मागणी कॉंग्रेसने (Congress) केली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांनी मुंबईतील गांधी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली आहे.सदर मागणी केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पायलट म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक बाबतीत सरकार दाखवत असलेले यश केवळ कागदावरचं असून सरकारने पक्षपातीपणा न करता सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. सरकारच्या कर दहशतवादातून नागरिकांची ससेहोलपट होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. देशात महागाईचे प्रमाण वाढले आहे, अशी टीका पायलट यांनी केली आहे.
दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात युपीएने पहिल्यांदा जीएसटी कल्पना सादर केली होती,तेव्हा भाजपाने तीव्र विरोध केला होता, आधार व डीबीटीला देखील विरोध केला, रिटेल क्षेत्रात व संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूकीला भाजपाने विरोध केला होता मात्र त्यानंतर त्याच योजनांवर भाजपाला काम करावे लागले असल्याचे म्हणत पायलट यांनी भाजपावर निशाणा साधला. केवळ मुठभर अब्जाधीशांना फायदा देण्याचे काम सुरु आहे.
देशात 80 % असलेल्या मध्यमवर्गावर जीएसटीचा भार पडला आहे.मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ होण्याऐवजी फटका बसत असल्याची टीका पायलट यांनी केली. एकीकडे भाजपाकडून विरोधकांच्या योजनांना रेवडी म्हणून हिणवले जाते. मात्र, स्वतः 80 कोटी जनतेला मोफत अन्न देण्याचा दावा भाजपा करतो तेव्हा ते रेवडी ठरत नाही, या विसंगतीकडे पायलट यांनी लक्ष वेधले. ज्या व्यक्ती मुख्य प्रवाहात नाहीत, त्यांना मदत करणे हे सरकारचे नैतिक व संविधानिक कर्तव्य आहे, त्याला रेवडी म्हणता येणार नाही, असे पायलट म्हणाले.
मोठी दुर्घटना, प्लांटची चिमणी कोसळली, 30 कामगार अडकले
जीएसटी मध्ये विविध स्लॅब आहेत, अनेकदा राजकीय हेतूनी स्लॅब बदलतात त्याचा फटका मध्यमवर्गाला, छोट्या व मध्यम, लघु उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात बसतो. सरकार प्रत्येक बाबीत जिद्द करते, मात्र सरकारने जिद्द सोडावी, सहमतीने निर्णय घ्यावा व सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा आशा प्रकारची मागणी पायलट यांनी केली आहे तसेच गेल्या 10 वर्षात जीएसटी भार मध्यमवर्ग व कमी उत्पन्न गटावर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
