The sand mafias were shocked : राज्यातील (Maharashtra) प्रत्येक नागरिकाला स्वस्त दरात वाळू मिळण्यासाठी राज्य सरकारनं (State Government)नवीन वाळू धोरण तयार केलं आहे. त्यामुळे आता वाळू माफियांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. राज्य सरकारने या नव्या वाळू धोरणाला नुकतीच मान्यता (Approval of the new sand policy by the state government)दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यात नवीन वाळू धोरण लागू होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये वाळूमाफियांच्या कब्जातून बाहेर काढण्यासाठी हे नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आले आहे. परवा कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. आता कॅबिनेटने मान्यता दिल्यानंतर काही दिवसतरी त्याची व्यवस्था करण्यासाठी लागणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी(Devendra Fadnavis) सांगितले आहे.
मला कोणतीही क्लीनचीट मिळालेली नाही; अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितले
काही दिवसांपूर्वीच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी नवीन वाळू धोरणाची घोषणा केली होती. त्याला आता कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. आणि लवकरच राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळणार आहे. त्यामुळं आता अनधिकृत वाळुमाफियांना आळा बसणार आहे.
अनेक जिल्ह्यातील वाळूघाट लिलावाअभावी सध्या बंद आहेत. त्यामुळे आता सध्यातरी बांधकाम क्षेत्रावर चांगलाच ताण आला आहे. सध्या राज्यात एक ब्रास वाळूसाठी आठ ते नऊ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांसाठी घर बांधणं म्हणजे जवळजवळ अशक्यच झालं आहे.
त्यावर उपाय म्हणून आता राज्य सरकारनं वाळू ठेके रद्द करुन अल्प दरात वाळू देण्याची घोषणा केली, त्याचबरोबर आता मंत्रिमंडळानंही त्याला मान्यता दिली आहे. आणि आता या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्यांना अल्पदरात वाळु मिळणार आहे.
नव्या वाळू धोरणानुसार वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद होणार आहेत. नागरिकांना सरकारी आगारातून वाळू उपलब्ध होणार आहे. वाळू वाहतुकीसाठी डंपरला बंदी घालण्यात आली आहे. 650 रुपये प्रतिब्रास दराने वाळूची विक्री केली जाणार आहे.
