Ahmednagar : सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरुच आहेत. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे विकासकामांची गती थंडावत आहे. दोन-दोन वर्षे कामांना मंजुरी मिळूनही वर्कऑर्डर निघत नाही. सत्ताधारी या सरकारला “गतिमान” म्हणायचे तरी कसे? हे सरकार वसुली सरकार, स्थगिती सरकार, घोटाळे सरकार असून यांना सत्तेवर राहण्याचा काही एक अधिकार नाही. रस्त्याचे काम झालेच पाहिजे, यासाठी मला जेलमध्ये जावं लागलं तरी मी तयार आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे (NCP Sharad Pawar group)आमदार प्राजक्त तनपुरे (Prajakt Tanpure)यांनी शिंदे, फडणवीस, अजितदादा सरकारवर निशाणा साधला आहे.
Girish Mahajan : शिंदे गटालाच कौल मिळणार, महाजनांनी कारणही सांगून टाकलं
राहुरी तालुक्‍यातील नगर-मनमाड रस्ता मुळा डॅम फाटा ते मुळानगर या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील रस्त्याच्या विकासाच्या कामाला विलंब होत आहे. त्याच्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शरद पवार गटाचे आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. नगर-मनमाड रस्ता-मुळा डॅम फाटा ते मुळानगर या गावांच्या दृष्टीने तसेच पर्यटनाच्या दृष्टिने एक महत्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. या रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, या मागणीसाठी आमदार तनपुरे हे चांगलेच आक्रमक झाले आहे.
Land For Job Scam : ‘ईडी’कडून पहिलं आरोपपत्र दाखल, राबडी देवींसह मीसा भारतींचं नाव
या रस्त्याच्या कामासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना दि.1 एप्रिल, 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 4 कोटी 74 लाख एवढ्या
स्वखर्चाच्या कामास मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर कामाच्या निविदा बोलावण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून विलंब होत अखेर दि.27 मार्च, 2023 रोजी निविदा प्रसिध्द झाली. याबद्दल विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर 26 जुलै 2023 रोजी निविदा उघडण्यात आली. सप्टेंबर 2023 मध्ये कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले. सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी होऊनही संबंधित ठेकेदार काम सुरु करण्यास दिरंगाई करीत आहे,असा आरोप तनपुरे यांनी केला आहे.
रस्त्यावर उतरल्याशिवाय प्रश्न सुटतच नाही…
विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी न देणे, हे या सरकारकडून सुरु आहे. आज कोणतेही काम असो, आम्हाला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय प्रश्न सुटतच नाही, असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. अनेक विकासकामांच्या टेंडरला जाणीवपूर्वक या सरकारकडून विलंब केला जात असल्याचा आरोप तनपुरे यांनी केला. वसुली सरकारकडून विकासकामांबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र प्रत्येक कामासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, त्याशिवाय प्रश्न सुटत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वसुली सरकार, स्थगिती सरकार, घोटाळे सरकार
यावेळी आमदार तनपुरे म्हणाले की, मविआ सरकार असताना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे या कामासंदर्भात पाठपुरावा केला व आपल्या पाठपुराव्यामुळे या कामास मंजुरी दिली होती. मात्र काही दिवसांनंतर राज्यातील आपले सरकार गेले. त्यांनतर राज्यात हे वसुली सरकार, स्थगिती सरकार, घोटाळे सरकार हे राज्यात सत्तेत आले.
आपले सरकार अस्तित्वात असते तर आजवर या रस्त्याचे काम पूर्ण देखील झाले असते. दीड-दोन वर्षांपूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असतानाही वर्क ऑर्डर निघत नसल्याने या रस्त्याचे काम प्रलंबित आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांच्या कामांना स्थगिती देणे निधी वाटपात दुजाभाव करणे अशा कुरघोड्या या सत्ताधारी सरकारकडून करण्यात येऊ लागल्या आहेत.
