औरंगाबाद : प्रसिद्ध किर्तनकार इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. PCBNDT (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) कायद्यानुसार हा गुन्हा दाखल होणार आहे. संगमनेर सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. (Aurangabad Bench of the Bombay High Court has ordered a case to be registered against the famous Kirtankar Indurikar Maharaj)
मार्च २०२० मध्ये एका किर्तनादरम्यान, “स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्री संग अशीव वेळी झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होते.” असं वक्तव्य इंदुरीकर महाराजांनी केलं होतं. त्यावरुन त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. यावरुन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही इंदोरीकरांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती.
लिंग भेदभावरील वक्तव्यानंतर जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदुरीकर महाराजांना PCPNDT कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितलं होतं. यावर त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत उत्तर देत खुलासा केला होता. मात्र यानंतर जिल्हा आरोग्य प्रशासनाकडून संगमनेर न्यायालयात PCPNDT अ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या किर्तनाचे व्हीडिओ युट्यूबवर प्रसिद्ध झाले होते. तेच पुरावे म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सादर केले होते.
गुन्हा दाखल होताच इंदोरीकर महाराजांना न्यायालयामार्फत हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले होते. याविरोधात इंदोरीकर महाराजांनी आपल्या वकिलामार्फत संगमनेर सत्र न्यायालयात आव्हान देत सदर खटला रद्द करण्यासाठी धाव घेतली. यात इंदोरीकर महाराजांसह सरकारी पक्ष आणि अंनिसने युक्तिवाद केल्यानंतर सत्र न्यायालयाने सदर खटला रद्द करत इंदोरीकर महाराजांना दिलासा दिला. निकाल देताना डॉ. बालाजी तांबे खटला आणि धार्मिक ग्रंथांचा आधार घेण्यात आला.
मात्र यानंतर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या खटला रद्द करण्याबाबतच्या आदेशाविरोधात अंनिसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अपप्रवृत्तींच्या विरोधातील ही लढाई आहे. पीसीबीएनडीटी कायद्याचं हे उल्लंघन आहे, असं म्हणत अंनिसने आक्रमक भूमिका कायम ठेवली होती. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने इंदोरीकर महाराजांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
