शिर्डीच्या निर्णयाने वादाची ठिणगी! श्रीरामपूर जिल्ह्याची मागणी पुन्हा ऐरणीवर
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Ahmednagar Politics : नगर जिल्ह्याच्या नामांतराचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील चौंडी (ता. जामखेड) येथून जाहीर केला. त्यानंतर जिल्हा विभाजनाच्या चर्चा सुरू झालेल्या असतानाच सरकारने शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर श्रीरामपूरमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून शनिवारी (दि.17) श्रीरामपूर बंद ठेवण्यात येणार आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाचा विरोध आणि श्रीरामपूर जिल्हा मागणीसाठी श्रीरामपूर शहर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा विभाजनाची जुनी मागणी पुन्हा जोर धरू लागल्याचे दिसत आहे.
नगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे मागणी ही तब्बल चाळीस वर्षांपूर्वीची आहे. जिल्ह्यातील उत्तर भागाचा एक जिल्हा आणि दक्षिण भागाचा एक जिल्हा करण्याची मागणी आहे. जिल्ह्याच्या नामांतराची मागणी खऱ्या अर्थाने वर्षाभरापूर्वीची आहे. ही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच मार्गी लावली होती. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सत्ता राज्यात असताना जिल्हा विभाजनाबाबत मात्र निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
असा आहे जिल्हा विभाजनाच्या मागणीचा इतिहास
सर्वात पहिल्यांदा जिल्हा विभाजनाची घोषणा शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना झाली होती. सोनई येथील एका कार्यक्रमात पवारांनी ही घोषणा केली होती. पण पुढे काही झाले नाही. बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असतानाही त्यांच्या कार्यकाळात श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा यासाठी घोषणा झाली होती. तर सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री असतानाही अशीच घोषणा झाली होती. माजी उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक यांच्या पंच्चाहत्तरीनिमित्त सोहळ्यात शिंदे यांनी जिल्हा विभाजनाची घोषणा करत श्रीरामपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण निश्चित केले होते. पण त्यानंतर काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.
त्यानंतर २००० मध्ये जिल्हा विभाजनासाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचे समन्वयक विनायक देशमुख होते. २००० मध्ये जिल्हा विभाजनाचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाला होता. त्यावेळी जिल्हा विभाजनाला तत्कालीन खासदार स्वर्गीय बाळासाहेब विखे, ज्येष्ठ नेते मधुकर पिचड यांचाही पाठिंबा होता. प्रशासनाने जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने प्रशासकीय कारवाई सुरू केली होती. परंतु त्यानंतर राजकीय वादातून हा विषय मागेच पडला.
शिर्डीचे प्रस्तावित कार्यालयाने वादाची ठिणगी
राज्य सरकारने शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेतला म्हणजे सरकार आता हळूहळू शिर्डीला जिल्हा करण्याच्या दिशेने हालचाली करत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. श्रीरामपूर मागे पडून अचानक शिर्डीचे नाव पुढे आल्याने शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळेच सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी श्रीरामपुरातील व्यापारी, सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांच्यवतीने शनिवारी श्रीरामपूर बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे करण ससाणे यांनी लेट्सअप मराठीशी बोलताना सांगितले.
राष्ट्रवादीकडून जिल्हा विभाजनाला धार! जगताप म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा विभाजनाचा…
श्रीरामपूरसाठीच आग्रह का ?
उत्तरेतील जिल्ह्यातील मुख्यालय कोणता याचाही वाद आहे. संगमनेर, श्रीरामपूर, शिर्डी असे तीन नावे मुख्यालयासाठी चर्चेत येतात. पण, त्यातही श्रीरामपूर स्वतंत्र जिल्हा व्हावा ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. यामागे काही कारणेही आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जिल्हा तयार करण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टींची आवश्यकता असते त्या येथे आहेत. सर्व सरकारी कार्यालये आहेत. उत्तर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी श्रीरामपूर मध्यवर्ती ठिकाण आहे. येथे मोठी एमआयडीसी सुद्धा आहे. सात तालुक्यांसाठी स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय आहे. अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयही येथेच आहे. वाहतूक शाखेचेही कार्यालय आहे. तहसील कार्यालयही अगदी प्रशस्त आहे. पायाभूत सुविधा देखील अत्यंत चांगल्या दर्जाच्या आहेत. शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत. कॅनॉलचे मुबलक पाणी आहे या गोष्टी विचारात घेतल्या तर श्रीरामपूर शहर जिल्हा मुख्यालयासाठी आदर्श ठिकाण असल्याचे ससाणे म्हणाले.
जिल्हा विभाजन होणार? विखे पाटील म्हणतात..
जिल्हा विभाजनाचा आणि शिर्डीतील नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा काहीही संबंध नाही. जिल्हा निर्मितीचा हा निर्णय नाही. जिल्हा विभाजनाच्या चर्चा अजूनही सुरुच आहेत. उत्तर नगर जिल्ह्यातील पाच-सात तालुक्यांमध्ये विविध शासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी हे कार्यालय शिर्डीत सुरू करण्यात येणार आहे. या तालुक्यांतील नागरिकांना प्रत्येक वेळी नगरला यावे लागत होते. त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी नगरमध्ये दिली.
पालघर, वाशिम जिल्हे झाले, नगरचं काय ?
आ. बाळासाहेब थोरात महसूलमंत्री असताना त्यांच्याच काळात पालघर आणि वाशिम जिल्हे अस्तित्वात आले. त्याच काळात संगमनेर जिल्हा व्हावा ही मागणी पुढे आली होती. परंतु, या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याकाळातही संगमनेर जिल्हा व्हावा या मागणीसाठी थोरात आणि विखे वाद रंगला होता. आताचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यावेळी संगमनेर जिल्हा व्हावा अशी मागणी केली होती. जिल्हा मागणीसाठीच्या आंदोलनातही ते सहभागी झाले होते. त्यानंतर हा मुद्दा मागे पडला. आता जिल्हा विभाजन करायचे की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत ठेवत तसेच संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करत शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
