अहमदनगर : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेला अल्टिमेटम संपूनही सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळं ते 20 जानेवारीपासून आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळं सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्यावतीने राज्यभरात राबविली जाणारी सर्वेक्षण मोहीम प्राधान्याने व वेळेत पूर्ण करण्याबाबतचे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना दिले. आज मुंबई मंत्रालय येथे महसूल विभागाची महत्वाची बैठक पार पडली, यावेळी ते बोलत होते.
PM मोदींच्या सेल्फी बूथसाठीच्या खर्चाची माहिती दिल्यानं रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली, कॉंग्रेसचा आरोप
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्गीय आयोग राज्यभरातील कुटुंबागणिक महत्त्वाची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार तसेच महापालिकेसाठी महापालिका आयुक्त यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुणे येथील नामांकित गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेच्या माध्यमातून यासाठी एक अॅप्लीकेशन तयार करण्यात आले. त्या अॅप्लीकेशनद्वारे विविध प्रश्नावलीच्या माध्यमातून ही माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग यासाठी ७ दिवसांच्या विशेष मोहिमेद्वारे सहभागी होणार आहेत. तसेच सदर माहिती संकलनाची जबाबदारी स्वीकारून राज्यातील सर्वेक्षण प्राधान्याने व वेळेत पूर्ण करणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
‘महानंद’ला वाचवायचं सोडून ‘अमूल’ला मोकळे रान, किसान सभेची राज्य सरकारवर टीका
याबैठकीस राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणाली द्वारे उपस्थित होते.
दोनच दिवसांपुर्वी मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री विखे पाटील यांची शिर्डी येथे भेट घेवून सर्वेक्षणासाठी महसूल विभागाने सहकार्य करण्याची मागणी केली होती. या बैठकी दरम्यान विखे यांनी मागास आयोगाच्या सर्वेक्षणाकरीता महसूल विभाग सर्वतोपरी सहकार्य करेल आशी ग्वाही दिली होती.
