‘महानंद’ला वाचवायचं सोडून ‘अमूल’ला मोकळे रान, किसान सभेची राज्य सरकारवर टीका

Mahanand Milk Project : महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवले जात असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर केला जात आहे. अलीकडेच पाणबुडी प्रकल्प गुजरातला पळवला जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती. अशातच आता महानंद दूध प्रकल्प (Mahanand Milk Project) गुजरातच्या हाती जाणार असल्याची चर्चा आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. दरम्यान, आता किसान सभेचे डॉ. अजित नवले (Dr. Ajit Navale) यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्राचे सरकार महानंद वाचवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी अमूलला (Amul) मोकळे रान देत आहे, असं नवले म्हणाले.

Main Atal Hoon: पंकज त्रिपाठीच्या ‘मैं अटल हूं’ मधील ‘राम धून’ गाण्याचा धमाकेदार टीजर लाँच 

राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ (महानंद) राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचालींना गती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय आपले ‘महानंद’ वाचवण्यात आलेले अपयश कबुल करणारा, गुजरातच्या ‘अमूल’ला महाराष्ट्रात विस्तारण्याची संधी उपलब्ध करून देऊन गुजरातच्या व केंद्राच्या राज्यकर्त्यांना खुश करणारा व राज्यातील सहकाराला तसेच शेतकरी हिताला जबरदस्त धक्का पोहोचवणार निर्णय आहे.

‘महानंद’ला वाचवण्या ऐवजी ‘अमूल’ला मोकळे रान
राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना दुधाला चांगला भाव मिळावा यासाठी ‘महानंद’ मजबुत करण्याची गरज होती. देशभरातील विविध राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील दूध उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्याला अत्यंत महत्त्व दिले आहे. कर्नाटक सरकारने ‘नंदिनी’, तामिळनाडू सरकार ‘अविन’ आणि केरळ सरकारने ‘मिल्मा’ यांसारखे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या राज्यातील शेतकरी आणि सहकारी शिखर संस्थांना वाचवण्यासाठी अनुदाने व पाठबळ दिले. गुजरातचे अमूलच्या माध्यमातून होत असलेले आक्रमणही निर्धारपूर्वक रोखले. महाराष्ट्राचे सरकार मात्र ‘महानंद’ला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ‘अमूल’ला मोकळे रान करून देत आहे.

Shreyas Talpade: कार्डिॲक अटॅकनंतर अभिनेत्यासोबत नेमकं काय घडलं? सांगितला थरारक अनुभव 

अमूलच्या माध्यमातून दूध क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण करायची
‘महानंद’ एनडीडीबीकडे हस्तांतरित केले जात आहे. NDDB चे मुख्य कार्यालय गुजरातमधील अमूलचे केंद्रस्थान असलेल्या आणंद परिसरात आहे. स्थापनेपासून NDDB च्या कारभारावर गुजरातच्या डेअरी उद्योगाचा हस्तक्षेप व प्रभाव राहिला आहे. गुजरातचा डेअरी उद्योग भाजपच्या नेतृत्वाखाली आल्यापासून हा हस्तक्षेप आणि प्रभाव वाढला आहे. येथील राज्यकर्त्यांना ‘एक देश एक ब्रँड’ या धोरणाखाली अमूलचा देशभर विस्तार करायचा आहे. अमूलच्या माध्यमातून दूध क्षेत्रात आपली एकाधिकारशाही व मक्तेदारी निर्माण करायची आहे. आपल्या रणनीतीचा भाग म्हणून त्यांनी नंदिनीला आव्हान देण्यासाठी कर्नाटकात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्नाटकातील राजकीय पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला. तामिळनाडूतही ‘अविन’ला संपवण्याचा प्रयत्न झाला. पण तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारलाच यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडून अमूलचे अतिक्रमण रोखले व आपले स्थानिक सहकारी संस्था व ब्रँड वाचवला. मात्र, महाराष्ट्रात याच्या उलट चित्र आहे.

गुजरात डेअरी उद्योगाचा प्रभाव असलेल्या आणि गुजरातच्या ‘आणंद’ भागात मुख्यालय असलेल्या NDDB कडे महानंदचे हस्तांतरण केले जात आहे. परिणाम स्पष्ट आहेत. ‘महानंद’ यापुढे महाराष्ट्राचा ब्रँड राहणार नाही. या निर्णयामुळे सहकारी शिखर संस्था असलेला महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघही राज्याचा न राहता केंद्राच्या अखत्यारित येईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघाच्या शवपेटीवर अखेरचा खिळा ठोकला जाईल. ‘महानंद’ हे नाव अस्तित्वात राहिलही, मात्र त्याचा महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला उपयोग होण्याऐवजी गुजरातच्या सहकारी क्षेत्राला फायदा व्हावा, यासाठी अमूलचा दुय्यम भागीदार म्हणून वापरला जाईल.

अनेक उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या गौरवशाली लढ्यामुळे गुजरातला मुंबई मिळाली नाही. त्याचा बदला आता मुंबई आणि महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये नेऊन घेतला जात आहे. महानंदचे हस्तांतरण याच साखळीची पुढची कडी म्हणून गुजरातला आंदन दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र आणि दूध उत्पादकांसाठी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून हस्तांतर करण्याचा निर्णय स्थगित करावा. सहकार बळकट करण्यासाठी आणि महानंदला वाचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखाली विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.

संबंधित बातम्या