अहमदनगर : निळवंडे धरणातून डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी आज यशस्वीपणे पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, सुजय विखे पाटील, आमदार वैभव पिचड आदी नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी फडणवीस यांनी हे काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील, मधुकर पिचड आणि सदाशिव लोखंडे हे नेते एकत्रित आले होते. त्यामुळे या कामाला गती मिळाली, असे सांगतं प्रकल्पाची इनसाईड स्टोरी सांगितली. (Devendra Fadnavis on Radhakrishna vikhe patil, Madhukar Pichad, Sadashiv Lokhande in Nilwande Dam)
यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, निळवंडेचा प्रकल्प माझ्याही जन्माच्या आधीचा आहे. तेव्हा 8 कोटींचा असलेला प्रकल्प आज ५ हजार कोटींच्यावर गेला आहे. पण पहिल्यांदा या प्रकल्पाला 1995 साली युती सरकारच्या काळात गती मिळाली. त्यानंतर 2003 ते 2017 पर्यंत या प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नव्हती. त्यामुळे पैसे खर्च करता येत नव्हते. त्यानतंर जवळपास 14 वर्षानंतर म्हणजे 2017 साली या प्रकल्पाला अडीच हजार कोटी रुपये दिले आणि या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यताही दिली. त्यामुळे या कामाला मोठ्या प्रमाणात गती आली.
🕐1.10pm | 31-05-2023📍Ahmednagar | दु. १.१० वा. | ३१-०५-२०२३ 📍अहमदनगर
LIVE | निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्याची प्रथम पाणी चाचणी.#Ahmednagar https://t.co/vjZfV7SkeE— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 31, 2023
मला आठवडत या प्रकल्पाला अनेक अडचणी होत्या. राधाकृष्ण विखे पाटील तेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते. हे काम करायचं ठरवलं तेव्हा मी विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली, पहिल्या 22 किलोमिटरचे काम झाले नाही तर हे काम पुढे जाईल कसे? असा प्रश्न होता. या करिता आता मला आवश्यकता पडली तर फोर्स लावावा लागेल आणि मला हे काम करावं लागेल, असे मी त्यांना सांगितले. त्यावर त्यांनी मला सांगितलं की फोर्स लावण्याची गरज नाही. तुम्ही पिचड साहेबांना विश्वासात घ्या, ते निश्चितपणे यावर मार्ग काढतील.
मग मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यात पिचड साहेबांना आम्ही विनंती केली की पहिल्या 22 किलोमिटरचे काम होणे गरजेचे आहे. आम्ही विस्थापितांचे सगळे प्रश्न मार्गी लावू. पलीकडील सगळे काम हे आपण 2016 सालीच निर्णय घेतला की ओपन कॅनॅल पद्धतीऐवजी पाईप पद्धतीने करायचे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फोर्सने पाणी मिळण्यास मदत होईल. या प्रकल्पातही आम्ही पुढची सगळी काम पाईप पद्धतीनेच करण्याचा निर्णय घेतला. पण तुम्ही शेतकऱ्यांना, आदिवासी बांधवांना हा प्रकल्प तुमच्या हितासाठी आहे, हे पटवून द्या.
त्यानंतर पिचड साहेबांनी अनेक बैठका घेतल्या, लोकांनी मान्यता दिली आणि या कामाला वेग आला. आपले खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही या कामसाठी बरेच प्रयत्न केले, पुढाकार घेतला आणि या कामाला मोठी गती मिळाली, असे सांगत फडणवीस यांनी त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेले मधुकर पिचड आणि शिवसेनेत असलेले सदाशिव लोखंडे हे एकत्र आलेले आणि प्रकल्प मार्गी लागल्याचे सांगितले.
अडीच वर्षांच्या सरकारमध्ये चारशे-साडे चारशे कोटी रुपये मिळले. पण तेही आम्ही 2019 मध्ये जे अर्थसंकल्पात मंजूर केले होते, त्यानंतर पैसे मिळाले नाही. शिंदे सरकार आल्यानंतर कपूर यांना सांगितलं की पुन्हा आपल्याला याची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली पाहिजे. त्यानंतर जवळपास 5 हजार 177 कोटींची नवीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता आम्ही रेकॉर्ड टाईममध्ये आणली आणि मार्च 2023 मध्ये मान्यताही दिली. तसंच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गोसेखुर्दनंतर सगळ्यात जास्त पैसे कोणत्या प्रकल्पाला दिले असतील तर ते निळवंडे धरणाला दिले आहेत. जलयुक्त शिवारमधूनही अहमदनगर जिल्ह्यातील २ लाख 98 हजार हेक्टर शेती ओलिताखाली आली असल्याचंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
