Ahmednagar News : राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे (Radhakrishna Vikhe) हे अध्यक्ष असलेल्या विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात 31 मार्च रोजी राहाता येथील न्यायालयाने कारखान्याने केलेल्या कर्जमाफी घोटाळ्याच्या संदर्भातील चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू व सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी दिली आहे. मंत्री विखे यांच्या नेतृत्वातील कारखान्याविरोधात थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, मंत्री विखे लवकरच मुख्यमंत्री होणार असल्याच्या पोस्ट सोशल मिडीयावर फिरत आहेत. कार्यकर्ते त्यांना शुभेच्छाही देत आहेत. विखे यांनी मात्र अशा प्रकारांचे खंडन करत बदनामी करण्याचे प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, दुसरीकडे त्यांच्याच नेतृत्वातील कारखान्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
https://letsupp.com/maharashtra/life-thert-to-social-worker-anna-hajare-33900.html
या संदर्भात लोणी पोलीस ठाण्यामध्ये आम्ही न्यायालयाची निकालाची प्रत दिली असून गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली आहे. जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सन 2004 व 2009 साली जे जे कुणी संचालक होते त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणी अधिक माहिती देताना कडू म्हणाले, विखे कारखान्याने 2004 मध्ये बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक ऑफ इंडिया या बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली 3.26 कोटी व 2.50 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकीत गेले होते. 2009 पर्यंत ते एकूण सुमारे 9.50 कोटीच्या पुढे गेलेले होते.
गुजरात पॅटर्नचा भाजपला धक्का; ‘या’ दिग्गज नेत्याने दिला राजीनामा
बँकेचे कर्ज घेताना साधारणतः दहा हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे असे त्यांनी दाखवलेले होते. मात्र प्रत्यक्षात एकाही शेतकऱ्याला डोस दिला नाही. कारखान्याने हे पैसे वापरले हे उघड झाले होते. त्यावेळेला आम्ही राज्य सरकारकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती, असे कडू म्हणाले. यावेळी किशोर भांड, अमृत धुमाळ, दादासाहेब पवार आदी उपस्थित होते.
