Manoj Jarange: मराठा आरक्षणावरुन सुरु असलेली धग आता अखेर बंद झाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सुरु असलेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची पदयात्रा मुंबईत (Mumbai) धडकताच सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यात. सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याची अधिसूचना सरकारने काढली. पण, नव्या अधिसुचनेुसार सगेसोयऱ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी जरांगेंनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनाही (Devendra Fadnavis) इशारा दिला.
धक्कादायक! आयटी हब हिंजवडीत इंजिनिअर महिलेची गोळ्या झाडून हत्या; परिसरात खळबळ
सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील रात्री उशिरा अंतरावली सराटीत आलेत. त्यानंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, नव्या अध्यादेशानुसार जोपर्यंत मराठा समाजाच्या नोंदी नसलेल्या सोयऱ्याला कुणबीप्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन यशस्वी झालं आणि नवा कायदा लागू झाला असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे नोंदी नसलेल्या सगेसोयऱ्याला एक तरी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार. सोयऱ्याला पहिलं प्रमाणपत्र मिळाल्यावर विजयी सभा घेऊ. तोपर्यंत कोणताही विजयी कार्यक्रम घ्यायचा नाही, असं जरांगेंनी स्पष्ट केलं.
“अधिसुचनेवर लाखो हरकती आल्या तरी..” : ओबीसी नेत्यांना चेकमेट करण्याचा जरांगेंनी सांगितला ‘प्लॅन’
अंतरवलीसराटीसह राज्यात मराठा तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचं आश्वासन सरकारने दिल्याचं तुम्ही म्हणता. पण, सरसकट गुन्हे मागे घेणार नाही, असं फडणवीस यांनी म्हटलं. यावरही जरांगेंनी भाष्य केलं. गुन्हे मागे घेतले नाही तर मग हे आंदोलन सुरूच राहणार…. आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही, दणका सुरूच राहील, असा इशाराच जरांगेंनी दिला.
९९ टक्के आरक्षण मिळाले आहे पण एक टक्का बाकी आहे. मी सरकारला राजपत्र जारी करण्याची विनंती करतो. उद्यापासून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी केले. तहामुळे मराठ्यांचा पराभव झाला नाही, पोरं गेले आणि आरक्षण घेऊनच आले, असंही जरांगे म्हणाले.
विरोधकांना शांततेत उत्तर देणार
मराठे शांतपणे मुंबईला गेले आणि शांतपणे परतले. त्यांचे कौतुक करतो. सरकारला कायदा करायला 15 दिवस लागले. सरकारने तज्ज्ञांची मदत घेतली. विरोधक विरोध करत आहेत. विरोध करणाऱ्यांना शांततेत उत्तर देणार आहोत, असंही ते म्हणाले. जर ते अधिसूचनेवर हरकती घेत असतील तर आपण पण हरकती घेतल्या पाहिजेत. आपल्याला चार गोष्टी करायच्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांचा मोठा प्रश्न आहेत. आपल्याला राजपत्र मिळाले आहे. आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे,असंही म्हणाले.
