अहमदनगरः महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करून घेतले आहे. हे कार्यालय मंजूर झाल्यानंतर श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा, यासाठी तीव्र आंदोलन झाले होते. शिर्डीतील कार्यालयाला विरोध झाला होता. परंतु आता या कार्यालयाचे उद्घाटन शुक्रवारी ( 15 सप्टेंबर) रोजी होत आहे. त्यामुळे आता शासकीय कामांसाठी उत्तर अहमदनगरमधील सहा तालुक्यांतील नागरिकांचे हेलपाटे वाचणार असून, त्यांचे कामे वेगात होण्यास मदत होणार आहे.
कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, संगमनेर, अकोले व राहुरी या सहा तालुक्यांतील नागरिकांना आता अर्धन्यायिक सुनावणी व इतर शासकीय कामांसाठी अहमदनगर येथे जाण्याची आवश्यक नाही. १५ सप्टेंबरपासून शिर्डी येथे नागरिकांच्या सेवेसाठी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू होत आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते व खासदार सदाशिवराव लोखंड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या कार्यालयाचे आज उद्घाटन होणार आहे.
अनेक दिवसांपासून उत्तर अहमदनगर मधील नागरिकांना या कार्यालयाची प्रतीक्षा होती. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीच्या श्री साईबाबा समाधी मंदीराच्या गेट क्रमांक २ शेजारी सुरू होत आहे.
शिर्डीचे पहिले अपर जिल्हाधिकारी म्हणून बाळासाहेब कोळेकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. या कार्यालयासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. अपर जिल्हाधिकारी हे कार्यालय प्रमुख असणार आहेत. त्याशिवाय नायब तहसीलदार, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), अव्वल कारकून व २ लिपिक टंकलेखक कार्यरत असणार आहेत.
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित शिर्डी, संगमनेर व श्रीरामपूर प्रांतधिकारी तसेच ६ तालुक्यातील तहसीलदार, ५१ मंडळाधिकारी असणार आहेत.
काय असणार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज – उत्तर अहमदनगरमधील या सहा तालुक्यांतील प्रांतधिकारी, तहसीलदार,मंडळाधिकारी, तलाठी कार्यालयावर अपर जिल्हाधिकारी यांचे प्रशासकीय नियंत्रण असणार आहे. अर्धन्यायिक प्रकरणात अपिलीय अधिकारी म्हणून अपर जिल्हाधिकारी कामकाज पाहणार आहेत. यात मुख्यत: सातबारा,फेरफार, कुळ वहिवाट, वहिवाट रस्ता अशा बऱ्याच प्रकरणात तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी आदेश करत असतात. अशा प्रकरणात नागरिकांना अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करता येणार आहे.
राजकारणातील मोठी बातमी : ‘ते’ आमदार, खासदार कायमचे अपात्र ठरणार? सुप्रीम कोर्टात रिपोर्ट सादर
महसूल अधिनियम कलम २४७ अन्वये नागरिकांना अपील करता येणार आहे.गौण खनिजांमध्ये रेती, मुरूम, डबर, स्टोन क्रेशर खडी, विटा व माती या गौण खनिजांना परवाने देणे, विविध खाणपट्ट्यांना परवानगी देण्याचे काम अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चालविले जाणार आहे. रेती घाटांचे संपूर्ण नियोजन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत होणार आहे. रेती लिलाव, मोजणी, दंडात्मक कारवाई असे विविध कामांवर नियंत्रण या कार्यालयाचे असणार आहे. सिलींग जमीन खरेदी-विक्री परवानगी देणे, नुकसान भरपाई देण्याचे कामकाज असणार आहे.
समृद्धीवरील अपघात थांबविण्यासाठी CM शिंदे जर्मनी दौऱ्यावर; थेट बर्लिनमधून आणणार मेगा प्लॅन
उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडील जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, भूसंपादन दाखला, बिनशेती प्रकरण, वृत्तपत्र शीर्षक, ऐपतीचा दाखला आदी विविध दाखल्यांमध्ये अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज केले जाणार आहे. उत्तर अहमदनगर विविध शासकीय विभागांच्या नियमित बैठका, आढावा घेणे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व शासकीय विभागाचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून अपर जिल्हाधिकारी कामकाज करणार आहेत.
