Download App

आता ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठीही मंत्रिमंडळाची उपसमिती; मुख्यमंत्र्यांनी घेतले चार मोठे निर्णय

खोटे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाहीत. खोटे प्रमाणपत्र देणे आणि घेणे गुन्हा आहे. खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास कारवाई केली जाईल-एकनाथ शिंदे

  • Written By: Last Updated:
Image Credit: letsupp

मुंबईः मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीचे (OBC Reservation)आरक्षण देण्यास ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे तीव्र उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाची दखल सरकारने घेतली आहे. याबाबत मुंबईत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थित महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे हेही उपस्थित होते. सगे-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचना काढण्यास भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला आहे. (Now a sub-committee of ministers to resolve issues of OBCs; The Chief Minister took four major decisions)


अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला करदात्यांना झटका देणार?; अन्य करांसोबत रोबोट टॅक्सही घ्या; अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

आजच्या बैठकीत ओबीसीच्या नेत्यांचे म्हणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एेकूण घेतले. या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. त्यात जात प्रमाणपत्र आधारकार्डशी संलग्न करण्यात येईल. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची जशी उपसमिती आहे. तशी ओबीसींसाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलाय. तर मराठा आरक्षणाच्या सगे-सोयरेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण मागे घ्यावे, ही विनंती करण्यासाठी मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ उपोषणस्थळी जाईल, असे चार निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत.


‘आंदोलन कसं करावं हे लक्ष्मण हाकेंकडून शिका’, नाव न घेता पंकजा मुंडेंनी लावला जरांगे पाटलांना टोला 

या बैठकीत छगन भुजबळांनी कुणबीचे खोटे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. खोटे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाहीत. खोटे प्रमाणपत्र देणे आणि घेणे गुन्हा आहे. खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास कारवाई केली जाईल. त्यामुळे जात-प्रमाणपत्र आधारकार्डशी संलग्न केले जाईल, असे ही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य नाही
केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करावी. सगेसोयरे सूचना आणि हरकतीबाबत श्वेतपत्रिका काढा. जातपडताळणी नियम असतांना सगसोयरे अध्यादेशाची गरज का ? सगेसोयरेबाबत अध्यादेश काढू नका, असं भुजबळ म्हणाले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठक घेऊन नंतर निर्णय घ्या, घाई करू नका असं म्हणत आंदोलकांचे उपोषण लवकर सोडवणे आवश्यक आहे असंही भुजबळ म्हणाले.

follow us

वेब स्टोरीज