अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला करदात्यांना झटका देणार?; अन्य करांसोबत रोबोट टॅक्सही घ्या; अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

Robot Tax : लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election) एनडीएला (NDA) बहुमत मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे. यानंतर आता सर्वांचे लक्ष देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे (Budget 2024) लागले आहे. येत्या काही दिवसांत जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांना काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

तर दुसरीकडे या अर्थसंकल्पासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरु केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच यावेळी विकास, वित्तीय धोरण, गुंतवणूक आणि खाजगी क्षेत्रावर सरकारकडून लक्ष केंद्रित केला जाणार असल्याची देखील माहिती मिळाली आहे.

याचबरोबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थतज्ज्ञांशी रोबोट टॅक्सवर (Robot Tax) देखील चर्चा केली आहे. मात्र रोबोट टॅक्स आहे तरी काय आणि तो कोणाला लागू होणार आहे याबाबत आता अनेकजण सोशल मीडियावर प्रश्न विचारात आहे.

दिवसेंदिवस वाढत असणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) येत्या काही दिवसात अनेक क्षेत्रात नोकरीच्या संधी कमी होणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच एआय आणि रोबोट्सचा वापर शहाणपणाने केला पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे आणि त्यांच्यावर रोबोट टॅक्स लावण्यात यावे अशी मागणी एका अर्थशास्त्रज्ञाने केली आहे आणि ही रक्कम नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा नोकरी मिळावी यासाठी करण्यात यावी याबाबत देखील चर्चा करण्यात आली आहे.

या बैठकीत AI चा रोजगारावर होणारा परिणाम यावर देखील चर्चा झाली आहे. तसेच ज्या कामगारांची नोकरी जाईल त्या कामगारांना पुन्हा कौशल्य देण्यासाठी ‘रोबोट टॅक्स’ च्या प्रस्तावावरही अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, रोजगार निर्मिती, आथिर्क विवेकबुद्धी राखणे तसेच कर्ज पातळी आणि अन्नधान्य चलनवाढ नियंत्रित करणे यांचा समावेश आहे.

Rockstar DSP देणार चाहत्यांना सरप्राईज, केली मोठी घोषणा

तसेच  देशांतर्गत उद्योगांच्या संरक्षणासह खासगी गुंतवणूक आणखी वाढवण्याच्या उपाययोजनाही अर्थतज्ज्ञांनी सुचवल्या आहे. अर्थमंत्री आणि त्यांची टीम अर्थसंकल्प तयार करण्यासंदर्भात उद्योग, शेतकरी संघटना, एमएसएमई, कामगार संघटना यांच्याशी  25 जूनपर्यंत  चर्चा करणार आहे.

संबंधित बातम्या