OBC Reservation : राज्यात सध्या एकीकडे मराठा आरक्षण तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये संघर्ष पाहायला मिळत आहे. यातच आता ओबीसी जन मोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी पत्रकार परिषद घेत 20 जानेवारीपासून मराठ्यांप्रमाणेच मुंबईत ओबीसी समाज देखील आंदोलनाला बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
‘लोकसभेसाठी भाजपची घरोघरी प्रवासाची योजना’; बावनकुळेंनी सांगितला प्लॅन
यावेळी बोलताना शेंडगे म्हणाले की, राज्यात कधी नव्हे तो मराठा आणि ओबीसी संघर्ष पाहावयास मिळत आहे. मराठा समाजाकडून सतत ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागण्या केल्या गेल्या तर ओबीसी समाजाला यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागलं. आम्ही अगोदरच अनेक मेळावे माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन केलं आहे. ओबीसी आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुका तोंडावर; झेडपी, महापालिकांच्या निवडणुका होणार तरी कधी?
नांदेड येथील सभा मोठी होती. प्रकाश आंबेडकर हे सु्द्धा सभेत उपस्थित होते. त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. 20 तारखेला मराठा समाज मुंबईत येऊन टोकाची भूमिका घेत आहे आम्ही सुद्धा शांत बसणार नाही. आम्ही सुद्धा 20 तारखेपासून आझाद मैदानात आंदोलन जाहीर केलेलं आहे मराठा समजापूर्वी आम्ही आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची मागणी केली आहे. आम्हाला सरकारला परवानगी द्यावी लागणारच आहे. पहिली परवानगी आम्ही मागितली आहे. आझाद मैदानात मराठा समाजाला परवानगी देऊ नाही त्यामुळे दोन्ही समाजात संघर्ष उद्भवेल या सर्वांना सरकार जबाबदार असणार आहे.
Disqualification MLA : ‘अपात्र आमदारांच्या नोटीशीतील मजकूर..,’; उज्वल निकम यांचं विधान
आमच्या आंदोलनात 2000 हजार गाढव असणार आहेत, डुक्करं असणार आहेत आणखीन काही प्राणी देखील असतील 11 तारखेला संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी समाज तहसीलदार यांना निवेदन देणार आहोत. ओबीसी जनगणना केली पाहिजे. ओबीसी समाज एक न्याय आणि मराठा समाजाला एक न्याय का? त्यांचा समितीसाठी निधी देत मग ओबीसी जनगणना का करत नाही? सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाचे आरक्षण फेटाळलं आहे मग परत का सर्वेक्षण करत आहात, याप्रकरणी आम्ही कोर्टात जाणार आहे.
मराठा समाजासाठी जी समिती नेमली त्याच्या विरोधात कोर्टात जाणार आहोत. आमचा एक ओबीसी नेता पडला. तर 160 मराठा आमदार पाडणार 54 लाख कुणबी दाखले प्रमाणपत्र आम्हाला मान्य नाही. सरकारने जी बोगस कुणबी नोंदणी दिली त्याप्रकरणी कोर्टात जाणार. मराठा सामजला जो निधी तोच निधी ओबीसी समजाला द्यावा. सरकारने योग्य तोडगा काढला नाही तर सरकार जबाबदार असेल. असं शेंडगे म्हणाले.
