सरकारी कार्यालयात फाइल अडकवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दणका! कामात दिरंगाई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

Officials who kept files locked up get slapped : सरकारी कार्यालयात एखादं काम घेऊन गेल्यानंतर वारंवार माराव्या लागणाऱ्या चकरा, एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरणाऱ्या फाइल्स आणि महिनोनमहिने प्रलंबित राहणारे अर्ज… अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. शासकीय कामकाजात होणारा अनावश्यक विलंब रोखण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केलं आहे. कामात विनाकारण दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत या परिपत्रकातून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी हा या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वी 11 सप्टेंबर 2026 रोजी शासनाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केलं होतं. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अधिक स्पष्ट सूचना देण्यासाठी 5 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. या कायद्यातील कलम १० नुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्याच्याकडे सोपवलेलं काम दक्षतेने आणि शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणं आवश्यक आहे.

ॲड. संकेत पिसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासकीय कामकाजात फाइलच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या कालमर्यादा पाळणं अपेक्षित आहे. सामान्य फाइल एका अधिकाऱ्याकडे सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये, अशी प्रशासकीय सूचना आहे. तातडीच्या फाइलवर शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत, तर अर्जंट स्वरूपाच्या फाइलवर चार दिवसांच्या आत कार्यवाही अपेक्षित आहे. इतर विभागांची आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणांमध्ये 45 दिवसांच्या आत, तर इतर विभागांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याची कालमर्यादा सांगण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणाला लागू असलेल्या स्वतंत्र वैधानिक मुदतीही विचारात घेणं आवश्यक आहे.

Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.

विशेष म्हणजे, शासकीय कामात जाणीवपूर्वक किंवा विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कर्तव्यच्युती म्हणून दखल घेतली जाऊ शकते. संबंधितांविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. तसेच, त्यांच्या कामातील दिरंगाईची नोंद वार्षिक गोपनीय अहवालातही घेतली जाऊ शकते.

या परिपत्रकानुसार विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनाही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यालयातील प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि फाइल्सचा दर महिन्याला आढावा घ्यायचा आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती प्रकरणं प्रलंबित आहेत, त्यावर किती दिवसांत कार्यवाही झाली आणि विनाकारण विलंब करणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई झाली, याचा तपशीलवार अहवाल तयार करायचा आहे. अधीनस्थ कार्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष कामकाजाची पाहणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या परिपत्रकाचा फायदा नागरिकांना कसा घेता येणार? समजा, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा इतर शासकीय कार्यालयात तुमचं काम अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असेल, तर संबंधित कार्यालयाला लेखी स्मरणपत्र देऊन कार्यवाहीची मागणी करता येईल. त्यामध्ये अर्जाची तारीख, आवक क्रमांक आणि प्रलंबित कालावधी नमूद करून 5 ऑक्टोबरच्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ देता येईल. तरीही कार्यवाही झाली नाही, तर विभागप्रमुख किंवा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करता येऊ शकते.

विलीनीकरणाच्या विषयात भाजपने न बोललेलंच बरं! रोहित पवारांचा फडणवीसांना थेट इशारा

याशिवाय, माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 चा वापर करून नागरिक आपल्या अर्जावर आजपर्यंत कोणत्या अधिकाऱ्याने कार्यवाही केली, फाइल किती दिवस कोणाकडे प्रलंबित होती, विलंबाची कारणं काय नोंदवण्यात आली आणि संबंधित प्रकरणावर काय कार्यवाही झाली, यासंदर्भातील उपलब्ध अभिलेखांची माहिती मागू शकतात. आवश्यकतेनुसार फाइल नोटिंग, पत्रव्यवहार आणि संबंधित आदेशांच्या प्रमाणित प्रतीही मागवता येतात.

मात्र, यासाठी नागरिकांनी प्रत्येक अर्जाची पोचपावती किंवा ऑनलाइन अर्ज क्रमांक जतन करणं आवश्यक आहे. सर्व पत्रव्यवहार लेखी स्वरूपात करावा आणि ई-मेल, पोस्ट किंवा ऑनलाइन तक्रारींचे पुरावे स्वतःकडे ठेवावेत. एकूणच, सरकारी कार्यालयातील दिरंगाईला आळा घालण्यासाठी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचं हे परिपत्रक महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहून प्रलंबित कामांसाठी कायदेशीर मार्गाने जाब विचारावा. कारण सरकारी कार्यालयात काम करून घेणं ही कोणाची मेहरबानी नसून, नियमांच्या चौकटीत नागरिकांना मिळणारी सेवा आहे.