मोठी बातमी! सरकारी, निमसरकारी आणि पालिकांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य

Mahayuti Government : महायुती सरकारने (Mahayuti Government) मोठा निर्णय घेत सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि पालिका ऑफिसमध्ये (Government Offices) मराठी भाषेत (Marathi language) बोलणे अनिवार्य केले आहे.  नवीन नियमांनुसार आता मराठी भाषा न बोलल्यास किंवा मराठीत बोलण्यास नकार दिल्यास शिस्त भंगाची कारवाई होणार आहे.

तसेच आता मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागातच फलक लावावा लागणार आहे. याचबरोबर शासकीय कार्यालयातील संगणकांवर (Computer) असणारा कळफलक देखील आता मराठी भाषेत असणार आहे. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

जेव्हापासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. तेव्हापासून मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त करण्यात यावा असं सरकारकडून सांगण्यात येत होता. मात्र तरीही देखील मराठी भाषेचा वापर जास्त होत नसल्याने राज्य सरकारने आता याबाबत नवीन जीआरकडून सरकारी, निमसरकारी आणि पालिका ऑफिसमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Chandrashekhar Bawankule : अबब! राज्यात तब्बल दोन लाख विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले जाणार

संबंधित बातम्या