मुंबई : जुनी पेन्शन योजना २००५ सालापासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे २००५ पासून १७ वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Congress-Nationalist Congress Government) सरकार होते. तर आम्ही केवळ पाचच वर्षे सत्तेत होतो. पण जुनी पेन्शन (Old Pension) योजना लागू करा म्हणून १७ वर्षे सत्तेत असणारेच आम्हाला विचारत आहे. त्यामुळे आम्हाला याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यानंतरच काय तो निर्णय घेणार आहे. अधिवेशन संपल्यावर सर्व शिक्षक संघटना बरोबर बोलून तोडगा काय काढता येईल, हे पाहणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी अप्रत्यक्षपणे जुन्या पेन्शन योजनेला एकप्रकारे नकारघंटाच दाखवली आहे.
राज्याच्या अर्थ संकल्पिय अधिवेशनात विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासमोरील आर्थिक अडचणींचा पाढाच वाचला. त्यात त्यांनी या अधिवेशनात निर्णय घेता येणार नाही. अधिवेशन झाल्यानंतर सर्व प्रमुख शिक्षक संघटनाबरोबर चर्चा करू, असे सांगत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक नसल्याचे संकेत दिले.
निवडणूक आयोगाला शिव्याच घातल्या पाहिजे, राऊतानंतर अंबादास दानवेही
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत १७ वर्ष जे सत्तेत होते. ते ५ वर्षवाल्यांना विचारत आहेत. प्रश्न निवडणुकांचा नाही, प्रश्न राज्याचा आहे. वेतन आणि निवृत्तीवेतन खर्च पुढच्यावर्षी ६८ टक्क्यांवर जाणार आहे. सरकार याबाबत नकारात्मक नाही. पण आर्थिक ताळेबंद बसवावा लागेल. सर्व संघटनांसोबत मी एक पूर्ण दिवस बैठक घेणार आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. तसेही २००५ नंतर रुजू झालेल्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न किमान २० वर्ष सेवा गृहीत धरली तरी २०२५ नंतर येईल.
