Organizations operating without registration will be closed : राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने गेल्या तेरा वर्षांत नियमबाह्य कामकाज करणाऱ्या तब्बल 900 दिव्यांग कल्याण संस्थांची नोंदणी रद्द केल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी 363 संस्थांवर गेल्या वर्षभरातच कारवाई करण्यात आली असून पुढील काळातही नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलली जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या संस्थांपैकी काहींनी राज्य सरकारकडून अनुदान घेतले होते. त्या अनुदानाचा योग्य विनियोग झाला का, अनुदान घेत असताना कोणत्या अनियमितता झाल्या का, याचीही आता चौकशी होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये विभागाच्या सचिवपदी नियुक्त झाल्यानंतर मुंढे यांनी या कारवाईला गती दिली असून, गेल्या वर्षभरात रद्द झालेल्या 363 संस्थांपैकी बहुतांश कारवाई त्यांच्या कार्यकाळातच करण्यात आली आहे.
राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमांतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांसाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत किंवा कार्य करण्याची इच्छा असलेल्या सर्व संस्थांनी 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीपर्यंत नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम 91 नुसार कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठी मुंबईचा सामाजिक समतोल बिघडला…, मुख्यमंत्र्यांनी भाजपचा महापौर मुंबईवर लादल्याचा शिवसेनेचा आरोप
नोंदणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन अधिक परिणामकारकरित्या साध्य होईल, तसेच त्यांच्या हक्कांचे आणि अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, अनेक संस्थांकडून गंभीर अनियमितता आढळून आल्या होत्या. काही संस्थांनी प्रत्यक्षात नसलेले विद्यार्थी कागदोपत्री दाखवून अनुदान उचलले. कायद्यानुसार दिव्यांगांना देय असलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात न देता त्या केवळ कागदावर दाखविण्यात आल्या.
काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन न देता शासनाकडून वेतन अनुदान मात्र घेतले गेले. संचालक मंडळातील अंतर्गत वादामुळेही संस्थेचे कामकाज विस्कळीत झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. “ज्या उद्देशासाठी नोंदणी देण्यात आली, त्याचे पालन होत नसेल तर अपात्रतेची कारवाई अपरिहार्य आहे. नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या संस्था बंद केल्या जातील आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहील,” असा ठाम इशारा सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.