Palghar Case Will Be Investigated By CBI : पालघरमध्ये दोन साधू आणि त्यांच्या चालकाच्या हत्येचा तपास राज्य सरकार सीबीआयकडे सोपवणार आहे. राज्य सरकारकडून ही माहिती मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थांबवली आहे. 2020 मध्ये पालघरमध्ये 2 साधू आणि त्यांच्या चालकाचा मृत्यू झाला होता. मॉब लिंचिंगच्या या घटनेची सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात दोन याचिका प्रलंबित होत्या.
दोन याचिका प्रलंबित होत्या
राज्य सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्याची माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिपणीत म्हटले की, राज्याने घेतलेला निर्णय पाहता, या प्रकरणी पुढील निर्देश देण्याची गरज नाही, त्यामुळे याचिका बाद केली जात आहे. यापूर्वी उद्धव ठाकरे सरकारने याला विरोध केला होता, मात्र आता शिंदे सरकारने तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे सांगितले आहे.
Market Committee Election : आधी मिळाले एक लाख, मतदानाचा फोटो दाखवा आणखी एक लाख घ्या !
16 एप्रिल रोजी पालघरची घटना घडली होती
ही घटना 16 एप्रिल 2020 रोजी पालघर जिल्ह्यात घडली. येथे दोन साधूंसह 3 जणांना मूल उचलल्याच्या संशयावरून बेदम मारहाण करण्यात आली. जमावाने 70 वर्षीय साधू कल्पवृक्ष गिरी आणि 35 वर्षीय साधू सुशील गिरी यांच्यासह त्यांचा चालक नीलेश तेलगडे यांची हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी सुमारे 250 जणांना अटक केली होती. दोन्ही साधू मुंबईहून सुरतला त्यांच्या कारने जात असताना पालघरच्या गडचिंचाळे गावात जमावाने त्यांची हत्या केली.
पोलिस बळाचा वापर करुन तोडगा काढा, चर्चा करा, खासदार सुप्रिया सुळेंचं ट्विट…
सीबीआय तपासाला उद्धव ठाकरे सरकारने विरोध केला होता
याआधी उद्धव सरकारने या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यास विरोध केला होता. हे पाऊल सरकारसाठी मोठा यू-टर्न मानला जात आहे. ही घटना घडली तेव्हा राज्यात उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेवर होते. पालघर लिंचिंग प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे ठाकरे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. या घटनेचा तपास करण्यास महाराष्ट्र पोलीस पूर्णपणे सक्षम असल्याचे ठाकरे सरकारने त्यावेळी म्हटले होते. तथापि, नंतर राज्यातील शिंदे गटाच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की ते 2020 च्या पालघर लिंचिंग प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सीबीआय चौकशी करण्यास तयार आहे.
